प्रतिनिधी. 22 सप्टेंबर
गोंदिया. मराठा समाजाचा ओबीसीच्या राखीव कोट्यात समावेश करणे, कुणबी समाजाचे जात प्रमाणपत्र देणे, ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक योजनांपासून वंचित ठेवणे आदी मागण्यांच्या निषेधार्थ गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरात ओबीसी समाजाकडून आंदोलन सुरू आहे.
ओबीसी समाजाच्या या मागण्यांबाबत आता सरकार गंभीर असल्याचे दिसत आहे. ओबीसींच्या या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चेसाठी राज्य सरकारने ओबीसी समाज आणि कुणबी समाजाच्या शिष्टमंडळाला 29 सप्टेंबर रोजी मुंबईत आमंत्रित केले आहे.
या प्रश्नावर ओबीसी समाजाच्या पाठीशी खांद्याला खांदा लावून उभे असलेले महाराष्ट्राचे माजी राज्यमंत्री डॉ.परिणय फुके म्हणाले की, ओबीसी समाजाच्या मागण्या न्यायायिक आहेत. राज्य सरकारने ओबीसींचा बुलंद आवाज ऐकून त्यांना 29 सप्टेंबरला चर्चेसाठी मुंबईत बोलावले आहे.
डॉ.परिणय फुके म्हणाले, राज्य शासनाने आयोजित केलेल्या या बैठकीत ओबीसी व कुणबी समाजाचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ उपस्थित राहणार आहे. बैठकीत सर्व मागण्यांवर सरकारशी सकारात्मक चर्चा केली जाईल, असा आम्हाला विश्वास आहे.
ते म्हणाले, मराठा समाजाचा ओबीसी कोट्यात समावेश करू नये, कुणबी समाजाचे जात प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी आमची प्रमुख भूमिका आहे. ओबीसी मुलांना शिक्षणाची संधी मिळावी, त्यांच्यासाठी वसतिगृहाची व्यवस्था करावी आणि पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या अंत्योदयाच्या संकल्पाला या माध्यमातून चालना मिळावी, अशीही मागणी आहे.
