सुप्रीम कोर्ट की ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई कल, फैसले को लेकर चिंता में पड़े उम्मीदवार..

1,221 Views प्रचार को 5 दिन, पर चुनावी क्षेत्र में कोई जोश नही.. प्रतिनिधि। 14 दिसम्बर गोंदिया। ओबीसी के राज्य सरकार द्वारा लाये गए 27 प्रतिशत राजनीतिक आरक्षण अध्यादेश को एन चुनाव कार्यक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई कर इस ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को स्थगित कर बाकी सीटों पर चुनाव कराने का निर्णय दिया था। परंतु ओबीसी आरक्षण रद्द होने पर राज्य की 106 नगर पंचायत, दो जिला परिषद एवं 15 पंचायत समिति चुनाव में खलबली मच गई। ओबीसी के साथ हुए अन्याय को लेकर…

Read More

‘कृपया मत मागायला येऊ नये’, भंडारा जिल्ह्यातील पिपरी पुर्नवसन या गावात ओबीसींच्या घरी लागल्या निषेधाच्या पाट्या!

679 Views  आम्हाला आरक्षण नाही तर केवळ आम्ही मतदानच करायला आहोत का..??  प्रतिनिधि। भंडारा – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपल्यामुळे ओबीसी समाजाच्या संघटना आणि नागरिक संतापले आहेत. येत्या 21 डिसेंबरला होणाऱ्या भंडारा जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला आहे. विशेष म्हणजे नागरिकांनी ‘आमच्याकडे मत मागायला येऊ नये’ अशा आशयाच्या पाट्या आपल्या घरावर लावल्या आहेत. भंडारा जिल्ह्याच्या पिपरी पुर्नवसन या गावात नागरिकांनी अशा पाट्या लावत निषेध केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील होऊ घातलेल्या ओबीसी संवर्गातील जागेवरील निवडणुकीला राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थगिती मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या…

Read More

गोंदिया: कामठा जिप से जनता की पार्टी के उम्मीदवार चन्द्रशेखर सहारे को कोर्ट से राहत, खारिज नामांकन हुआ पुनर्बहाल

1,910 Viewsप्रतिनिधि। 10 दिसम्बर गोंदिया। जिले के गोंदिया तहसील अंतर्गत कामठा जिला परिषद क्षेत्र ( एसटी रिजर्वेशन ) से अपना जिला परिषद चुनाव हेतु नामांकन दाखिल करने वाले चन्द्रशेखर सहारे का उनके प्रतिद्वंदियों द्वारा आक्षेप लेने के कारण उपविभागीय अधिकारी द्वारा नियमबाह्य तरीके से नामांकन फार्म खारिज कर दिया गया था। चन्द्रशेखर सहारे ने उपविभागीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध में एसटी रिजर्वेशन के सभी दस्तावेज प्रस्तुत किये थे और एसडीओ के निर्णय के विरुद्ध नामांकन खारिज होने पर उन्होंने मा. गोंदिया न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर, उपविभागीय अधिकारी के फैसले…

Read More

गोंदिया: ओबीसी समाजाचा इंपीरिकल डाटा निर्माण होइस्तव स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करावी- ओबीसी संघर्ष कृती समितिची मागणी

783 Views  प्रतिनिधि। गोंदिया: केंद्र व राज्य सरकारने जातिगत सर्वेक्षणाच्या इंपीरिकल डाटा सर्वोच्च न्यायालय सादर न केल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ओबीसी आरक्षित जागेवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती घातली आहे. आपण अर्ध्यापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या प्रतिनिधींची निवडणूक थांबवून फक्त इतर जागांची निवडणूक घेत असल्यामुळे ओबीसी समाजात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पसरलेला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा ओबीसींचे राजकीय भविष्य अंधारात सापडले आहे. निवडणूक कार्यक्रम आधीच घोषित असल्यामुळे ओबीसी सीट वगळता इतर जागांसाठी मतदान घेण्याचा निर्णय ओबीसींसाठी अन्यायकारक आहे. तेव्हा ओबीसी जागांवरील स्थगिती पुढे ढकलण्यात यावी व संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून ओबीसी समाजाला न्याय देण्याची…

Read More