मुंबई। शासकीय दस्तऐवजांमध्ये आईच्या नावाचा समावेश वेगळ्या स्तंभामध्ये न दर्शविता उमेदवाराचे नांव आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरुपात नोंदविण्याचे बंधनकारक करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
१ मे, २०२४ रोजी व त्यानंतर जन्मलेल्या सर्व बालकांच्या नावाची नोंद बालकाचे नाव आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरुपात सर्व शैक्षणिक कागदपत्रे, महसूली दस्तऐवज, वेतन चिठ्ठी, सेवापुस्तक, विविध परीक्षांच्या अर्जाचे नमुने इत्यादी शासकीय दस्तऐवजामध्ये बंधनकारक करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जन्म-मृत्यू नोंदवहीत आवश्यक त्या सुधारणा करुन नोंद घेण्यासाठी केंद्र शासनाशी विचारविनिमय करावा. तसेच केंद्र शासनाकडून याबाबत आदेश प्राप्त झाल्यानंतर जन्म/मृत्यु नोंदवहीत बालकाचे नाव आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरुपात नोंद करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
विवाहित स्रियांच्या बाबतीत सध्या अस्तित्वात असलेल्या पध्दतीनुसार त्यांच्या विवाहानंतरचे म्हणजे तिचे नाव नंतर तिच्या पतीचे नाव व आडनाव अशा स्वरूपात नाव नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात यावी. तसेच स्त्रीला विवाहपूर्वीच्या नावाने मालमत्तेच्या दस्तऐवजामध्ये नोंदविण्याची मुभा ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. अनाथ व तत्सम अपवादात्मक प्रकरणी मुलांच्या जन्म/मृत्यु दाखल्यात नोंद घेण्याबाबत सूट देण्यात येईल.
