काँग्रेसचे निषेध आंदोलन
प्रतिनिधि।
गोंदिया। स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत नागरीकांचा मागास प्रवर्ग या सदराखाली अनु.जाती जमाती व्यतिरिक्त इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण दिले जात होते. त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थावर प्रतिनिधित्व करण्यांची संधी चालत आलेली होती. परंतू अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकाला नुसार सदरचे ना.मा.प्र चे म्हणजेच ओबीसींचे आरक्षण रद्द ठरविण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडून ओबीसींची लोकसंख्या, मागासलेपण व प्रतिनिधित्व याबद्ददलचा इंपीरीकल डाटा मागीतला होता.परंतू तो केंद्र सरकारकडे असून देखील सादर करण्यांत आला नाही. २०११ मध्ये ओबीसींच्या जनगणनेची मागणी करण्यांत आली. खासदार समीर भुजबळ यांनी लोकसभेत जनगणनेबाबतचा ठराव मांडला होता. या ठरावास १०० खासदारांनी पाठिबा दिला. गोपीनाथ मुंडे भाजपाचे खासदार होते त्यावेळी त्यांनी भाजपाचा विरोध झुगारुन या ठरावास पाठिबा दिला होता . त्यामुळे २ ऑक्टो.२०११ ला सामाजीक आर्थीक जातनिहाय जनगणना झाली. याचा डाटा गोळा होण्यास तीन वर्ष लागले. परंतू नतर भाजपचे मोदी सरकार आल्यानतंर सदरचा डाटा दाबून ठेवण्यात आला. तत्कालीन देवेन्द्र फडणवीस सरकारने निवडणूकीच्या तोंडावर ३० जुलै ला एस.सी. , एस.टी. व ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याबाबचा अद्यादेश काढला.एस.सी. , एस.टी.ची जनगणना दर दहा वर्षानी होत असते परंतू ओबीसींच्या जनगनेचा डाटा जो केंद्र सरकारने अडवून ठेवला त्या शिवाय ओबीसींचे आरक्षण कायदेशीर ठरत नाही. म्हणून ओबीसीच्या जनगणेच्या डाटा अभावी न्यायालयात हे प्रकरण टिकणार नव्हतेच. याची जाणीव देवेन्द्र फडणवीस यांना सुध्दा होती. देवेन्द्र फडणवीस व भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आरक्षणाचा पुळका आणून किती ही कांगावा करित असले तरी तेच आरक्षण रद्द होण्यास कारणीभूत आहेत.
देवेन्द्र फडणवीस व पंकजा मुंडे यांनी त्यांच्याच केंद्रातील भाजप सरकारला पत्र लिहून ओबीसींच्या जनगणेचा डाटा मागीतला. परंतू त्यांच्या पत्रांना केराची टोपली दाखवण्यात आली. ओबीसींचे आरक्षण खऱ्या अर्थाने आलं होतं ते तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी, पी.व्ही. नरसींहराव व छगन भुजबळ यांच्या मुळे परंतू मोदी सरकारच्या आरक्षण विरोधी धोरणामुळे ओबीसींचा आवश्यक असलेला डाटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर न केल्यामुळेच ओबीसींना असलेले राजकीय आरक्षण रद्द झालेले आहे. यास सर्वस्वी तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार व केंद्रातील मोदी सरकारच जवाबदार आहे.
गोंदिया जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या तत्वधानात गोंदिया शहर, गोंदिया तालुका काँग्रेस कमिटी, सेवादल, महिला काँग्रेस, युवक काँग्रेस, एनएसयुआय , ओबीसी काँग्रेस, किसान काँग्रेस, अनु.जाती विभाग, अल्पसंख्याक विभाग, च्या वतीने शहिद भोला काँग्रेस भवन येथे प्रथम राजश्री छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंती निमित्त त्यांच्या प्रतिमेस माल्यार्पण करुन अभिवादन करण्यात आले.
शहिद भोला काँग्रेस भवन ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळयापर्यंत मार्च करत येऊन बाबासाहेबांच्या प्रतिमेस माल्यार्पण करुन ओबीसी आरक्षण रद्द होण्यास मोदी सरकार व तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार कसे जवाबदार आहेत याची माहिती देण्यात आली. तसेच केंद्र सरकारचा निषेध करुन संविधानाच्या रक्षणासाठी शपथ घेण्यात आली.
सदर आंदोलन जिल्हाध्यक्ष डॉ. एन.डी.किरसान यांचे नेतृत्वात प्रदेश सचिव अमर वराडे, यांच्या प्रभारात जहीरभाई अहमद, सुर्यप्रकाश भगत, आलोक मोहंती, हरिष तुळसकर, अशोक ( गप्पु ) गुप्ता, जितेन्द्र कटरे, जीतेश राणे, निलम हलमारे, एड.योगेश अग्रवाल, बाबा मिश्रा, राजकुमार ( पप्पु ) पटेल, बावनकर ( बळेवाले ) रामेश्वर लिल्हारे, सौ.अनिता मुनेस्वर, सौ . रेखा बानेवार, आशिष नागपूरे, डॉ. लक्ष्मीकांत वाघमारे, आशिष रहांगडाले, सचिन मेश्राम, राजेन्द्र तुरकर, आकाश उके, अजय रहांगडाले l, अमर राहुल, लोकनायक रहांगडाले, सौ. ममता पाऊलझगडे, सौ. वदंना काळे, सौ. वनिता चिचाम, मंगला माहरवाडे, सौ. देवकाबाई वरकडे, सौ. वनिता उके, सौ. शिशुकला तुरकर, सौ . गौरी रहांगडाले सौ. संगीता पंधरे, सौ. मीना बघेले, सौ. अशा कोल्हे, गणेश हुकरे, सिध्दार्थ गणविर, सौ. भुमेस्वरी रहांगडाले, रमनकुमार मिश्रा, एस.के. अनवर, एल.एस. नाईक, राकेश पाटील, एन.आर.चिचाम, राजकुमार टेकाम, नफीस सिध्दिकी, चंद्रकुमार बागडे, बंटी तुरकर, सुनिल राऊत, दिनेश तरोने, महेश मरस्कोले, विष्णुदयाल बिसेन, सुरेन्द्र गणविर, राहुल बावनथडे, मनिष साखरे, चंद्रकांत टेभुर्णीकर, पृथ्वीराज साखरे, प्रविण वाघमारे, विकास टेभुर्णीकर, लिखीराम बन्नाटे, सुभाष मळावी, रवि क्षिरसागर, इ.च्या सहकार्याने पार पडले.
