629 Views  गोंदिया, 9 मे। सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाहाला मान्यता देऊ नये, यासंदर्भाचे निवेदन आज, 9 मे रोजी समग्र ब्राम्हण सभेतर्फे राष्ट्रपतींच्या नावे जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले. निवेदनानुसार, विवाह ही एक प्राचीन संस्था आहे. सर्व धर्मातील समाजांनी आपापल्या समजुती व अनुभवाच्या जोरावर विवाह व कुटुंबाची ही संस्था स्थापन केली असून त्यासाठी नियम व कायदे केले. सुसंघटित सुसंस्कृत समाजासाठी विवाह व कुटुंब या संस्थेचे पालनपोषण केले. प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेल्या विवाह कुटुंब संस्थेची संकल्पना, स्वरूप, कर्तव्ये, कायदेशीर प्रतिबंध इ. ठामपणे प्रस्थापित आहेत. भारत हा विविध धर्म, जाती, पोटजातींचा देश आहे. मानव समाजात…