गोंदिया दि. 22: जिल्ह्यात उन्हाळी हंगाम सुरु असुन धान पिकासाठी, चिखलनी व वाढीच्या अवस्थेमध्ये शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खताची मागणी असते. कृषी केंद्र धारकांना पॉस मशिनव्दारे खत विकणे केंद्र शासनाने अनिवार्य केले आहे तथापि जिल्ह्यातील कृषी केंद्र संचालक ऑफलाईन पध्दतीने अनुदानित खताची विक्री केल्याचे निदर्शनास आले आहे. जिल्ह्यातील अशा 09 कृषी केंद्राचे परवाने निलंबित केल्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हिंदुराव चव्हाण यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
तक्रारी प्राप्त कृषी केंद्रामध्ये मोहिम राबवून कृषी केंद्राची तपासणी केली असता अनुदानित खताची ऑफलाईन पध्दतीने खताची विक्री करणे, परवाना ग्राहकास सहज दिसेल अशा ठिकाणी न लावणे, भाव साठा फलक अद्यावत न ठेवणे, परवान्यामध्ये उगम प्रमाणपत्र नसताना निविष्ठा विक्री करणे, साठा व विक्री रजिस्टर न ठेवणे, फॉर्म एन मध्ये साठा नोंदवही न ठेवणे, बिलावर शेतकऱ्यांची स्वाक्षरी न घेणे तसेच बॅच नंबर, उत्पादनाची तारीख न लिहिणे, अशा कारणासाठी 9 कृषी केंद्राचे परवाने निलंबित केल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हिंदुराव चव्हाण यांनी दिली.
रासायनिक खताचे परवाने निलंबित केलेल्या केंद्राची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत. 1) डोंगरे कृषि केंद्र, साखरीटोला ता. सालेकसा 2) मुन्ना कृषि केंद्र, कोडेलोहारा ता. तिरोडा 3) साठवणे कृषि केंद्र, सरांडी ता. तिरोडा 4) मोना कृषि केंद्र, एकोडी ता. गोंदिया 5) आदर्श कृषि केंद्र, चुटीया ता. गोंदिया 6) मॉ वैष्णवी कृषि केंद्र, मुंडीकोटा ता. तिरोडा या 6 कृषि केंद्राचे परवाने 6 महिनेकरिता निलंबित करण्यात आले. तसेच 1) साई कृषि केंद्र, कोयलारी ता. तिरोडा 2) गजानन कृषि केंद्र, तिगाव ता. आमगाव 3) राधे कृषि केंद्र, आमगाव खुर्द ता. सालेकसा या 3 कृषि केंद्राचे परवाने 3 महिनेकरिता निलंबित करण्यात आले.
कृषि निविष्ठाची विक्री करतांना कृषि विभागाने दिलेल्या नियम व कायद्यांचे पालन योग्य प्रकारे करण्यात यावे. कोणत्याही प्रकारची अनियमितता किंवा अनुदानित खताची ऑफलाईन पध्दतीने विक्री करतांना आढळुन आल्यास संबंधित विक्रेत्यांचा परवाना खत नियंत्रण आदेश तसेच अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम नुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असे त्यांनी म्हटले आहे.
