गोंदिया दि. १२ । वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित असलेले खटले समोपचाराने व सामंजस्याने तात्काळ निकाली काढण्याकरीता राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, दिल्ली व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे निर्देशान्वये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गोंदियाच्या वतीने आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये १३ हजार ८३७ प्रकरणांचा यशस्वी निपटारा करण्यात आला. यावेळी ५ कोटी ५० लाख ७३ हजार ४९२ रुपये एवढी वसुली झाली.
अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए. टी. वानखेडे, एस. सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण एस. व्ही. पिंपळे यांचे मार्गदर्शनाखाली ११ फेब्रुवारी २०२३ रोजी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय, गोंदिया येथे तसेच जिल्हयातील सर्व तालुका विधी सेवा समित्यांमार्फत तालुका न्यायालयांमध्ये सर्वच प्रकाराच्या तडजोड पात्र न्याय प्रविष्ठ व पूर्व न्याय प्रविष्ठ प्रकरणाकरीता तसेच विद्युत व बँक लोकोपयोगी पूर्व न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांकरीता राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते.
लोक अदालतचे उद्घाटन न्या. ए. टी. वानखेडे यांचे हस्ते करण्यात आले. सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण एस. व्ही. पिंपळे व अध्यक्ष, जिल्हा वकील संघ अॅड. सी. के. बडे यावेळी उपस्थित होते. ए. टी. वानखेडे यांनी लोक अदालतीचे फायदे व महत्व याबाबत उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
जिल्ह्यातील एकूण न्यायालयात प्रलंबित दिवाणी ५१७ प्रकरणांपैकी ९९ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली व यामध्ये रूपये १,२६,६३,९७० वसुलींचे प्रकरणे निकाली निघाले. न्यायालयात प्रलंबित ३०२२ फौजदारी प्रकरणांपैकी १९३५ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली व रूपये २,७०,२९,७७६ वसुलींचे प्रकरणे निकाली निघाली. तसेच लोकअदालतमध्ये ठेवण्यात आलेले पुर्वन्यायप्रविष्ठ ३९,१५५ प्रकरणांपैकी १२,६११ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली व यामध्ये रूपये १,५३,७९,७४६ रूपयांची वसुली झाली. एकूण ठेवलेल्या प्रकरणापैकी १३ हजार ८३७ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली व एकूण रूपये ५ कोटी ५० लाख ७३ हजार ४९२ एवढी वसुली झाली.
त्याचप्रमाणे स्पेशल ड्राईव अंतर्गत जिल्हयातील न्यायालयामध्ये एकूण ६३५ फौजदारी प्रकरणे ठेवण्यात आली होती त्यापैकी ५२१ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यामुळे पक्षकार व इतरांना होणारा मानसिक व आर्थिक त्रास यामधून सुटका मिळाली. यामुळे ब-याच पक्षकारांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
या लोक अदालतीची विशेष बाब म्हणजे विद्युत, पाणी, टेलीफोन, बँक रीकव्हरीचे पूर्वन्यायप्रविष्ठ प्रकरणातील ज्या पक्षकारांनी तडजोडीप्रमाणे थकबाकीची पूर्ण रक्कम संबधित विभागाला जमा केली त्यांची प्रकरणे कायमची संपवण्यात आली. यामुळे संबधित विभाग व थकबाकीदारांचा भविष्यातील न्यायालयीन खर्च व मानसिक त्रास वाचला.
प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्याकरीता गोदिया येथे एन. डी. खोसे, तदर्थ न्यायाधिश–१ तथा अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश, एन. बी. लवटे, तदर्थ न्यायाधिश – २, तथा अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश, आर. एस. कानडे दिवाणी न्यायाधीश (व स्तर), ए. व्ही. कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, श्रीमती. वाय. आर. मुक्कणवार, कामगार न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, गोंदिया, बी. बी. योगी, अध्यक्ष, जिल्हा तकार निवारण आयोग, गोंदिया, एस. आर. मोकाशी, सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, व्ही. ए. अवघडे, सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, कु. पी. एन. ढाणे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, गोंदिया, एम. बी. कुडते, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, वाय. जे. तांबोली, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर यांनी व जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष सी. के. बडे, सचिव एस. आर. बोरकर व इतर
पदाधिकारी तसेच पॅनलवरील वकील अॅड. कु. के. एस. आहुजा, अॅड. व्ही. एच. पांडे, अॅड. कु. डी. एन डहाके, अॅड. कु. आर. बी. पटले, अॅड. कु. पी. डी. रहांगडाले, अॅड. कु. ए. एम. सिददीकी, अॅड. कु. एच. व्ही. डोंगरे, गोंदिया यांनी सहकार्य केले.
सदर लोकअदालतीचे यशस्वी आयोजनाकरीता आर. जी. बोरीकर, प्रबंधक, पी. पी. पांडे, अधिक्षक, एम. पी. पटले, सहायक अधिक्षक, विधी सेवा प्राधिकरण येथील आर. जे. ठाकरे, अधीक्षक ए. एम. गजापुरे वरिष्ठ लिपीक, सचिन एम. कठाणे, पी. एन. गजभिये, श्री. एस. डी. गेडाम, कनिष्ठ लिपीक तसेच बी. डब्ल्यू. पारधी, यु. पी. शहारे, बेलिफ, जगदिश पटले, कु. पायल ठाकरे, पॅरा लिगल व्हांलटीअर्स व इतर न्यायालयीन कर्मचारी यांनी अथक परिश्रम घेतले.
