मालमत्ता हस्तांतरण कायद्यात गोंदिया सोबतच राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांचा समावेश, आमदार होताच विनोद अग्रवाल यांनी २० वर्षांपासूनचे प्रलंबित प्रकरण काढले निकाली

आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या मुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेला दिलासा

प्रतिनिधी / गोंदिया : गोंदिया जिल्हा हे मोठ्या स्वरूपाचे व्यापारी केंद्र आहे. मात्र १९९९ मधे भंडारा जिल्ह्याचे दोन भाग करून गोंदिया जिल्हा निर्माण करण्यात आला होता. मात्र त्यासोबत मालमत्ता हस्तांतरण कायदा यात संशोधन करून नवनिर्मित गोंदिया जिल्ह्याचा समावेश करणे अपेक्षित होते जे न झाल्यामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील नागरिकांना बँकेतून कर्ज घेण्यासाठी संपत्ती गहाण करावयाची असल्यास भंडारा येथे जाणे येणे करावे लागत होते. आमदार विनोद अग्रवाल हे विधानसभा सदस्य म्हणून निवडून येताच त्यांनी मालमत्ता हस्तांतरण कायद्यात गोंदिया जिल्ह्याचा समावेश करण्याबाबत हालचाली सुरु केल्या होत्या तसेच त्यांनी विधानसभेत प्रश्न क्र. ५४४५ देखील उपस्थित केला होता त्या अनुषंगाने आमदार विनोद अग्रवाल यांना गोंदिया जिल्ह्याचे नाव मालमत्ता हस्तांतरण कायद्यात समाविष्ट करणे शक्य असल्याचे सांगण्यात आले होते. या अनुषंगाने अखेर तब्बल २० वर्षानंतर दि. ६ सप्टेंबर २०२१ ला महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र शासन द्वारे राजपत्र प्रकाशित करण्यात आले असून मालमत्ता हस्तांतरण कायद्यात गोंदियाच नव्हे तर राज्यातील सर्वच गावे, तालुके आणि जिल्ह्यांना समाविष्ट करण्यात आलेले आहे.

आमदार विनोद अग्रवाल यांच्यामुळेच राज्यातील समस्त जनतेला लाभ देण्याची कल्पना सुचली
– मंत्रालयीन अधिकारी

आमदार विनोद अग्रवाल यांनी मालमता हस्तांतरण कायद्यात बदल करण्याबाबत महत्वाच्या सूचना केल्या होत्या. त्यांच्या सूचनेमुळे राज्यातील जनतेला लाभ देण्याची कल्पना सुचली आणि त्या उद्देशाने मी फक्त ड्राफ्ट तयार केला. आमदार विनोद अग्रवाल यांनी सुचवले नसते तर हा ड्राफ्ट तयार करण्याचे देखील सुचले नसते. आमदार विनोद अग्रवाल यांनी केलेल्या पाठ्पुराव्यामुळेच राज्यातील जनता मुक्त झाली असे मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांनी अधिसूचना प्रकाशित झाल्यावर सांगितले.

आमदार विनोद अग्रवाल आपल्या विविध संकल्पनामुळे मंत्रालयात प्रसिद्ध आहेत. ते जो पण विषय मंत्रालयात घेऊन जातात ते फक्त त्यांच्या विधानसभा पुरते मर्यादित नसतात. फक्त गोंदियाच नाही तर राज्याला देखील त्याचा फायदा व्हावा हा त्यांचा उद्देश असतो. असे बरेच प्रकरण आमदार विनोद अग्रवाल यांनी मंत्रालय स्तरावर मांडले असून त्याचा फायदा राज्याला झालेला आहे. मालमत्ता हस्तांतरण कायद्यात बदल करून घेण्यासाठी आमदार विनोद अग्रवाल यांचा सिंहाचा वाटा आहे.