प्रतिनिधी।
गोंदिया:- संपुर्ण भारत देश येत्या स्वातंत्र्यदिनी अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करील. परंतु स्वातंत्र्यापुर्वीपासुन अस्तित्वात असलेल्या कोतवाल पद आजही अन्यायग्रस्त आहे. यास्तव १५ आॅगस्टपुर्वी कोतवाल संवर्गाच्या विविध मागण्या मान्य करून आम्हा कोतवालांना ख-याअर्थाने स्वातंत्र्याचा आनंद घेण्याची संधी द्यावी अशी मागणी महाराष्ट राज्य कोतवाल संघटनेच्यावतीने राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नावाने तहसीलदार गोरेगाव च्या मार्फत ९ आॅगस्ट रोजी निवेदनाच्या माध्यमातुन देण्यात आले आहे.
निवेदन देतेवेळी तालुका सचिव डी.यु. डोंगरे, व्ही.एन. चाचेरे, जी.डी पटले, के.के. बघेले, आर.एच. मेश्राम, एस.एल. कुंभरे, एस.व्ही. मेश्राम, एस.एम. धमगाये आदी उपस्थित होते.
६ फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे झालेली मानधन वाढ ही भेदभावपुर्ण व अन्यायकारक असल्याने कोतवाल संघटनेने एका पत्राव्दारे शासनास आपल्या मागण्या सादर केल्या आहेत. कोतवालांना चतुश्रेणी देण्यात यावी (चतुर्थश्रेणीची प्रक्रिया शासन स्तरावर होईपर्यंत वेतनातील अन्यायकारक भेदभाव दुर करून समान काम समान वेतन या धरतीवर राज्यातील सर्व कोतवाल यांना सरसकट पंधरा हजार रूपये मानधन द्यावे) कोतवाल संवर्गाकरीता ६ फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार देण्यात आलेल्या मार्गदर्शनामुळे शासन निर्णयाप्रमाणे पात्र असुनही कोतवालांना मानधन वाढ मिळत नाही. करिता सदरील मार्गदर्शन रद्य करावे. तलाठी व तत्सम पदांमध्ये कोतवाल संवर्गास ५० टक्के आरक्षण देण्यात यावे. शिपाई पदाच्या सर्व रिक्त जागा या कोतवाल संवर्गातुन भरण्यात याव्यात. कोरोनाने मयत व मयत कोतवालांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर शासन सेवेत सामावुन घ्यावे. सेवानिवृत्त कोतवालांना कुठलाही शासकीय लाभ मिळत नसल्याने त्यांना एकरकमी १० लाख रूपये निर्वाह भत्ता म्हणुन देण्यात यावा. अन्यथा १६ आॅगस्टपासुन राज्यभरातील कोतवाल राज्यात विविध ठिकाणी धरणे, निदर्शने, कामबंद आंदोलन, उपोषण करतील.
अशा आशयाचे निवेदन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसुल मंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी तिरोडा यांना देखील निवेदनाच्या प्रती देण्यात आल्या आहेत.
