गोंदिया: प्रभाग क्रमांक 5 के गट क्रमांक 100 की जमीन हुई आरक्षण मुक्त, पुलिस विभाग ने जारी की एनओसी

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सैकड़ो नागरिकों को आवास योजना का लाभ प्राप्त होने का मार्ग प्रशस्त- संजीव(सोनू) राय और चंद्र कुमार चुटे को मिली सफलता

प्रतिनिधि।
गोंदिया: गोंदिया नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत आने वाले प्रभाग क्रमांक 5 के भूमापन गट क्रमांक 100 की 2.90 हेक्टेयर भूमि में 0.40 हेक्टर भूमि गोंदिया ग्रामीण पुलिस थाने की कॉलोनी के लिए पुलिस विभाग द्वारा खरीदी गई थी लेकिन उपरोक्त पूरी भूमि पर नगर परिषद द्वारा आरक्षण होने से आवास योजना के लाभार्थियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था।

इस संदर्भ में संजीव सोनू राय और चंद्र कुमार चुटे इनके द्वारा सांसद प्रफुल्ल पटेल व पूर्व विधायक राजेंद्र जैन के माध्यम से पुलिस प्रशासन को पत्र लिखकर शेष भूमि से आरक्षण हटाने की मांग का निवेदन दिया गया था, जिस पर काफी वर्षो बाद सतत प्रयास से 1 जुलाई 2021 को पुलिस विभाग द्वारा शेष भूमि से आरक्षण हटाने के लिए ना हरकत प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। क्षेत्र के नागरिकों ने खुशी जाहिर कर पुलिस अधीक्षक गोंदिया, सांसद प्रफुल पटेल, पूर्व विधायक राजेन्द्र जैन एवं प्रभाग के संजीव रॉय, चन्द्रकुमार चुटे का आभार माना। अब एनओसी के प्राप्त होने से परिसर के सैकड़ों नागरिकों को आवास योजना लाभ मिल पाएगा।

गौरतलब है कि प्रभाग क्रमांक 5 के अंतर्गत आने वाले बसंत नगर व मरारटोली क्षेत्र की भूमापन गट क्रमांक 100 की 2.90 हेक्टेयर भूमि पुलिस प्रशासन के ग्रामीण पुलिस थाने की कॉलोनी के लिए आरक्षित थी लेकिन उपरोक्त भूमि में से मात्र 0.40 हेक्टेयर भूमि पुलिस विभाग की थी लेकिन पूरी भूमि पर कॉलोनी के लिए आरक्षण नगर परिषद में होने से गत 25 वर्षों से घरकुल का लाभ नहीं मिल पा रहा था जिसके लिए संजीव राय और चंद्र कुमार चुटे ने पुलिस अधीक्षक गोंदिया विश्व पानसरे से विस्तृत चर्चा कर उपरोक्त भूमि के शेष भाग में आवास योजना के लाभार्थियों को शासन द्वारा लाभ प्राप्त कराने हेतु इस संदर्भ में गोंदिया नगर परिषद की आमसभा में 12 /12 / 2018 को विषय क्रमांक 9 के अंतर्गत पुलिस विभाग की मालकीयत की जगह को छोड़कर शेष भूमि से आरक्षण खत्म करने की मांग की थी। साथ ही इस संदर्भ में पुलिस प्रशासन को पत्र लिखकर उनके मालकीयत के भूमि का डीएलआर मौज माप करवा कर शेष भूमि के लिए ना हरकत प्रमाणपत्र देने की मांग की थी। इस विषय को प्रमुखता से पूर्व विधायक राजेंद्र जैन के माध्यम से सांसद प्रफुल्ल पटेल के समक्ष रखा गया था जिस पर सांसद प्रफुल्ल पटेल द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक से चर्चा कर शेष भूमि से आरक्षण हटाने की मांग की थी।

इस बातचीत का संज्ञान लेकर एव पत्रव्यवहार के तहत नागरिकों को हो रही असुविधाओं को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा इस विषय को गंभीरता से लेते हुए पुलिस विभाग के मालकीयत की भूमि का डीएलआर700 /2020 दिनांक 24 फ़रवरी 2020 को करवा कर शेष भूमि से आरक्षण हटाने के लिए 1 जुलाई 2021 को ना हरकत प्रमाणपत्र दे दिया गया है।

विशेष यह है कि उपरोक्त भूमि में करीब 15 से 20 लोगों के आवास योजना के प्रस्ताव दोनों डीपीआर में मंजूर हो चुके हैं तथा करीब 80 से 100 प्रस्ताव प्रशासन के समक्ष प्रलंबित है पुलिस प्रशासन द्वारा ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर अब इस क्षेत्र के सैकड़ों लाभार्थियों को आवास योजना मिलने का मार्ग खुल गया है।

नागरिकों की परेशानी हुई दूर, आवास योजना का मिलेगा लाभ

पुलिस प्रशासन द्वारा गट क्रमांक 100 की शेष भूमि से आरक्षण हटाने का ना हरकत प्रमाणपत्र दिए जाने पर अब क्षेत्र के सैकड़ों लाभार्थियों को आवास योजना का लाभ मिल पाएगा तथा इस कार्य में सांसद प्रफुल्ल पटेल वह पूर्व विधायक राजेंद्र जैन का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है जिससे वे वह क्षेत्र की जनता उनका धन्यवाद व्यक्त करती है
– संजीव ( सोनू ) राय ,चंद्रकुमार चुटे
क्रमांक 5

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