गोंदिया: फसल कर्ज वितरण का निर्धारित लक्ष्य पूरा न करने वाले राष्ट्रीयकृत बैंक से खाते बंद करने के निर्देश- पालकमंत्री नवाब मालिक

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15 जुलाई तक धान खरीदी समयावधि बढाने केंद्र से मांग, लंबित बोनस राशि का भुगतान जल्द होगा उपलब्ध

प्रतिनिधि। 25 जून
गोंदिया। राज्य सरकार द्वारा 3 लाख रुपये तक के फसल कर्ज पर शून्य प्रतिशत ब्याज निर्धारित किया है। देखा जा रहा है कि राष्ट्रीयकॄत बैंकों द्वारा किसानों को फसल कर्ज वितरित करने का जो निर्धारित लक्ष्य दिया गया है वो पूर्ण नही कर रहे है। ऐसे बैंकों पर कार्रवाई कर उनके बैंकों से खाता निकालकर दूसरे बैंकों में ट्रांसफर करने के जिला प्रशासन को शख्त निर्देश पालकमंत्री नवाब मालिक ने दिए।
राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री एवं गोंदिया जिले के पालकमंत्री श्री मालिक आज 25 जून को अपने दौरे के दौरान जिलाधिकारी कार्यालय में पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए बोल रहे थे। इस दौरान जिलाधिकारी राजेश खवले, जिप सीईओ प्रदीपकुमार डांगे, पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे भी उपस्थित रहे।
मलिक ने कहा कि जिला बैंक द्वारा किसानों को 70 प्रतिशत ऋण दिया गया था, जबकि राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों ने केवल 11 प्रतिशत कर्ज देकर अपनी जिम्मेदारी नही निभाई। अगर ये बैंक कर्ज वितरण में लक्ष्य पूरा नही करती है, तो इन बैंकों से खाते निकालकर अन्य बैंकों में ट्रांसफर कर दिए जाएं।
पालकमंत्री श्री मालिक ने खरीफ धान के प्रलंबित बोनस के मामले पर पूछे जाने पर कहा कि, सरकार बोनस की राशि अदा करने हेतु सकारात्मक कदम उठा रही है। राज्य का करीब 29 हजार करोड़ रुपयो का जीएसटी केंद्र सरकार की ओर लंबित है। बोनस के मामले पर केबिनेट में बैठक ली गई है, तथा इसके जल्द समाधान हेतु सरकार गंभीर है।
धान खरीदी की समय अवधि 15 जुलाई तक बढाने केंद्र को भेजा गया प्रस्ताव
पालकमंत्री श्री नवाब मलिक ने कहा, धान खरीदी के लक्ष्य को पूरा करने अभी 20 दिन और लगेंगे। धान खरीदी पर प्रक्रिया पूर्ण हो इस हेतु राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजकर धान खरीदी 15 जुलाई तक बढ़ाये जाने की मांग की है।
अब खुले में नहीं होगी धान खरीदी..
पालकमंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, खुले में धान खरीदी प्रणाली को बदला जाएगा। अगले वर्ष से खुले में धान खरीदी न इस हेतु जिला प्रशासन को बैठके लेने, नियोजन करने व गोदामों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए है। साथ ही जो राइस मिलर्स धान मिलिंग हेतु अड़चन निर्माण कर रहे है उनपर कार्रवाई किये जाने के भी निर्देश दिए है।

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