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फोटो फ़ाइल
प्रतिनिधि। 28 मई
गोंदिया। महाविकास आघाड़ी सरकार ने स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर किये जाने वाले विविध विकास कार्यो को करने हेतु 3 लाख की मर्यादा के ऊपर ई-निविदा जारी करनी होती थी, अब 10 लाख रुपये से अधिक के कार्यों के लिए ई-निविदा जारी करनी होगी.
गौर हो कि तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार के कार्यकाल में 3 लाख रुपये से अधिक के कार्यों के लिए ई-निविदा जारी करना अनिवार्य था। तत्कालीन सरकार ने ग्राम स्तर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने ये निर्णय लागू किया था।
सामान्य प्रशासन विभाग के जीआर दिनांक 26 नवंबर 2014 के अनुसार और ग्रामीण विकास विभाग के 27 मई 2015 के जीआर में उल्लिखित अनुसार, जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर 3 लाख रुपये की राशि से विभिन्न विकास कार्यों को ई-निविदा पद्धति से कराने के निर्देश दिये गये हैं.
अब इस निर्णय के माध्यम से जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न विकास कार्यों के लिए 10 लाख रुपये (सभी करों सहित) के कार्यों के लिए ई-निविदा प्रणाली अपनाने का निर्णय दिया गया है।
