खा. प्रफुल्ल पटेल यांनी काल मंत्रालयात धान प्रश्नांबाबत घेतली होती महत्त्वपूर्ण बैठक, बैठकीत शासनाला धान भरडाई 100 रुपये प्रति क्विंटल च्या दिला होता सुझाव…
प्रतिनिधि। 12 मई
मुंबई/गोंदिया। कोरोना महामारीची स्थिती लक्षात घेऊन तसेच अवकाळी पावसामुळे धानाची नासाडी होऊ नये म्हणून एकवेळची विशेष बाब म्हणून धानाच्या भरडाईकरिता विशेष बाब म्हणून अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. एकूण 244 कोटी रुपये इतक्या रकमेच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
या बाबत खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी मुंबई मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली धान बाबींविषयी महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली होती. बैठकीत श्री. पटेल यांनी कोविड संकटात पीडित शेतकरयाणा दिलासा देण्यासाठी आणि धान भरडाईसाठी प्रतिक्विंटल 100 रुपये अनुदान देण्याचे सुझाव दिले होते. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हे प्रकरण ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते आणि सरकारने आज मंत्रिमंडल बैठकीत एकवेळी विशेष बाब म्हणून धानाच्या भरडाई करिता 100 रुपये प्रतिक्विंटल अनुदानला मान्यता दिली.
मंत्रिमंडल बैठकीत पणन हंगाम 2019-20 मधील आधारभूत किंमत खरेदी योजनेखाली विकेंद्रित खरेदी योजनेंतर्गत केलेल्या धानाच्या भरडाईसाठी केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या प्रति क्विंटल रु.10/- या भरडाई दरात राज्य शासनाकडून आणखी रु. 30/- प्रति क्विंटल इतका वाढीव भरडाईदर मंजूर करुन भरडाईचा एकूण दर रु. 40/- प्रति क्विंटल निर्धारित करण्यात आला. त्याकरिता एकूण ₹52.2 कोटी इतक्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली.
पणन हंगाम 2020-21 मधील आधारभूत किंमत खरेदी योजनेखाली विकेंद्रित खरेदी योजनेंतर्गत केलेल्या धानाच्या भरडाईसाठी केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या प्रति क्विंटल रु.10/- या भरडाई दरात राज्य शासनाकडून आणखी रु. 40/- प्रति क्विंटल इतका वाढीव भरडाईदर मंजूर करुन भरडाईचा एकूण दर रु. 50/- प्रति क्विंटल निर्धारित करण्यात करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्याकरिता एकूण ₹54.80 कोटी इतक्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली.
पणन हंगाम 2020-21 मध्ये धान भरडाई होत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर, खरेदी करण्यात आलेल्या धानाच्या तातडीने भरडाईकरिता कोरोना संकट व अवकाळी पाऊस तसेच गारपीट या पार्श्वभूमीवर एकवेळची विशेष बाब म्हणून ₹100/- प्रतिक्विंटल विशेष भरडाई अनुदान म्हणून राज्य शासनाकडून मंजूर करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्याकरिता एकूण ₹137 कोटी इतक्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली.
