गोंदिया: विधायक विनोद अग्रवाल ने जतायी तीव्र नाराजगी, तत्काल धान खरीदी शुरू करें अन्यथा करेंगे आंदोलन

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विधायक अग्रवाल ने कहा, प्रायवेट व्यापारियों को धान न बेचे किसान, किसानों को परेशान करना बंद करे प्रशासन…सम्मतिपत्र की शर्त को शासन और प्रशासन को रद्द करना ही पड़ेगा

प्रतिनिधी।
गोंदिया। महाराष्ट्र में अव्वल दर्जे का धान उत्पादक जिला गोंदिया, जो राइस सिटी के नाम से जाना जाता है, आज वही जिला शासन और प्रशासन की गलत नीतियों के कारण अपने बदहाली के आंसू बहा रहा है। सिर्फ चावल की फसल पर निर्भर यहां का किसान धान की फसल लेकर भी अपना धान कौड़ियों के मोल बेचने को मजबूर है। सरकार और प्रशासन द्वारा सरकारी धान खरीदी केंद्र शुरू नही करने से ऐन दिवाली के पूर्व किसान मजबूरी में व्यापारियों को धान बेच रहा है।
   इस किसानों की गंभीर समस्या पर स्थानीय विधायक विनोद अग्रवाल ने शासन-प्रशासन पर तीव्र नाराजगी व्यक्त की है, तथा त्वरित शासकीय धान खरीदी केंद्र शुरू करने की मांग की है। नही किये जाने पर आंदोलन का इशारा भी दिया है।

ऑनलाईन 7/12 की शर्त भी हट गई, अभी क्या परेशानी है धान खरेदी में.. ?

     विधायक विनोद अग्रवाल के प्रयासों से ऑनलाइन ७/१२ की शर्त को भी सरकार के माध्यम से हटा दी गई थी। फिर भी प्रशासन अभी तक धान खरेदी करने को तैयार नही है। जिस पर विधायक विनोद अग्रवाल ने नाराजगी व्यक्त कर कहा कि शर्त हट गई, अभी क्या परेशानी है धान खरीदी में..??
 शासन की और से पिछले कुछ सालों में हुए घोटाले को डयन मे लेते हुए 7/12 पर धान के बुवाई की ऑनलाईन इंट्री होंने पर ही धान खरेदी किया जाने की शर्त लागू की थी। किन्तु अभी तक किसानों को 7/12 में धान के बुवाई की इंट्री संबंधित विभाग के माध्यम से नहीं होने की वजह से धान खरेदी नहीं की जा सकती थी। इसीलिए ऑनलाईन 7/12 की शर्त को बर्खास्त कर पुराने तरीके से ही धान खरेदी करने की मांग को लेकर विधायक विनोद अग्रवाल इन्होंने प्रशासन को पत्र लिखा था। जिसपर कारवाही कर ऑनलाईन 7/12 की शर्त को खारिज किया गया।

   सम्मतिपत्र की शर्त को तुरंत हटाए

 अभी नए सिरे से सम्मतिपत्र की शर्त डाल दी गई। इससे ये साबित होता है कि सरकार और प्रशासन किसानों से धान ख़रीदने के बिल्कुल मुड़ नही है। किसानों को यू परेशान करना बंद कर ये सम्मतिपत्र की शर्त को शासन और प्रशासन को रद्द करना ही पड़ेगा ऐसा विधायक विनोद अग्रवाल इन्होंने कहा। 7/12 मे जीतने भी किसानों के नाम है उन सभी के सम्मति के बिना अभी धान की बिक्री नहीं की जा सकने की शर्त को शासन ने रखी है। जिस शर्त की कड़ी शब्दों मे नींदा करते हुए विधायक विनोद अग्रवाल ने इस शर्त को खारिज करने की मांग की है और पुराने तरीके से ही धान खरेदी करने की मांग की है। साथ ही पहले होमवर्क पूरा कर फिर किसी भी शर्त को शामिल किया जाने की सलाह प्रशासन को दी। अभी तक धान की बुवाई की इंट्री 7/12 मे पूर्ण तरीके से नहीं हुआ है फिर भी धान खरेदी मे इस तरीके की शर्त को जोड़ने का मतलब किसानों को बेवजह सताना ही होता है, ऐसा भी उन्होंने कहा।

   निजी व्यापारियों को धान न बेचे किसान

 विधायक विनोद अग्रवाल ने किसान भाईयो से निवेदन किया है कि अपना धान किसी भी प्रायवेट व्यापारी को न दे। थोड़ा सय्यम रखे और जल्दबाजी मे अपना धान प्रायवेट व्यापारी को देकर अपना नुकसान न करे। हम शासन और प्रशासन से धान खरेदी जल्द शुरू करने के लिए बाध्य करेंगे और शासन और प्रशासन को धान खरेदी करना ही पड़ेगा। ऐसे विधायक विनोद अग्रवाल इन्होंने कहा।

नहीं तो करेंगे किसानों के हित के लिए दिवाली पश्चात आंदोलन..

अगर जल्द ही धान खरेदी सुरु नही किया गया तो दिवाली के बाद ही हम सब मिलकर किसान भाइयों के हित के लिए आंदोलन करेंगे। और प्रशासन एंव शासन से धान खरेदी करने बाध्य करेंगे। ऐसी जानकारी विधायक विनोद अग्रवाल ने दी है।

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