Category: मराठी बातम्या

611 Views मुंबई दि.२५: महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील अंतिम आठवड्यात माजी सामाजिक न्याय मंत्री  आ. राजकुमार बडोले यांनी अनुसूचित जाती उप-वर्गीकरणाच्या अत्यंत संवेदनशील मुद्द्यावर राज्य सरकारला कठोर शब्दांत जाब विचारला.  उपवर्गीकरणासारखा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल तातडीने सार्वजनिक करावा. या निर्णयामागील नेमका सांख्यिकी आणि वस्तुनिष्ठ आधार काय आहे. हे जनतेसमोर स्पष्ट करावे, अशी ठाम व आग्रही भूमिका त्यांनी सभागृहात मांडली. बदर समितीचा अहवाल अजूनही गुलदस्त्यात का? आ. बडोले यांनी आपल्या भाषणात पारदर्शकतेचा प्रश्न थेट उपस्थित करत सरकारवर निशाणा साधला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार राज्याने माजी न्यायमूर्ती…

435 Views  नागपुर। महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात (२०२५) अर्जुनी-मोरगावचे आमदार तथा माजी मंत्री राजकुमार बडोले यांनी सामाजिक न्याय विभागांतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या वसतीगृहांच्या समस्या सदनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. प्रश्नोत्तराच्या तासात त्यांनी लक्ष वेधून विनंती केली की, गेल्या ३-४ वर्षांपासून वॉर्डनना निधीअभावी वसतीगृह चालवण्यात येणाऱ्या अडचणी आणि त्यामुळे गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना होणाऱ्या हालांची दखल घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी. आमदार बडोले यांनी सांगितले की, वसतीगृहे सुरळीत चालण्यासाठी वेळेवर निधी उपलब्ध होणे गरजेचे आहे, जेणेकरून दलित, आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला खीळ बसू नये. त्यांच्या या मागणी वर राज्याचे आदिवासी विकास…