राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला, एकतर निवडणुका पूर्णपणे घ्या किंवा पूर्णपणे थांबवा अशी मागणी..

841 Views

 

ब्यूरो न्यूज। महाराष्ट्र।

एकतर निवडणुका पूर्णपणे घ्या किंवा पूर्णपणे थांबवा, अशी मागणी घेऊन राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. याप्रकरणी 13 तारखेला सुनावणी होणार आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी लागणारा इम्पेरिकल डेटा राज्य मागताहेत तर का दिला जात नाही? उज्ज्वला योजना वगैरे योजनांसाठी हा डेटा चालतो मग राज्यांना का देत नाही? असा सवालही भुजबळांनी उपस्थित केला आहे. भुजबळ म्हणाले की, एक तर निवडणूक पूर्णपणे घ्या, किंवा निवडणूक थांबवा. ही मागणी घेऊन राज्य सरकार पुन्हा सुप्रीम कोर्टात गेलं आहे.  इतर राज्यांमध्येही याबाबत लोकांशी संपर्कात आहोत. उज्वला योजना वगैरे योजनांसाठी हा डेटा चालतो. मग राज्यं मागतायत तर का नाही, असं भुजबळांनी म्हटलं आहे.  राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढाई लढणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांशी भुजबळ यांनी चर्चा केली.

ओबीसी आरक्षणावरून देशातील इतर राज्यांना वेगळा आणि महाराष्ट्राला वेगळा नियम का…? असा सवाल उपस्थित करत ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात किंवा सर्वच निवडणुका पुढे ढकला अशी मागणी राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव 27 टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास पुढील निर्णयापर्यंत स्थगिती दिली आहे. मात्र ही तांत्रिक बाब आहे यासाठी संपूर्ण समाजाला वेठीस धरणे चुकीचे आहे. आणि यासाठीच आम्ही न्यायालयीन लढाई लढतो आहे असे मत मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या २७ टक्के जागांवरील निवडणुकीला स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकार, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद हस्तक्षेप याचिकेद्वारे आव्हान देणार असल्याची माहिती देखील छगन भुजबळ यांनी दिली.  महाराष्ट्रा सोबत इतर राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण शाबूत आहे. एप्रिल २०२१ नंतर उत्तरप्रदेश, गुजरात मध्ये निवडणुका झाल्या तर मध्यप्रदेश आणि राजस्थान मध्ये आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागल्या आहे मात्र महाराष्ट्रातील ओबीसींवरच असा अन्याय का..? असा सवाल देखील श्री भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे.  देशातील इतर राज्यात राजकीय आरक्षणावर कोणताही परिणाम झाला नाही मात्र महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवले जात आहे.

नवी दिल्ली येथे झालेल्या जेष्ठ विधिज्ञांच्या भेटीत राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणूका राज्य शासनाच्या अध्यादेशातील आरक्षणाप्रमाणे घ्याव्या. राज्य सरकार  इंपिरिकल डाटा गोळा करून न्यायालयात दाखल करेल. तसेच महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व जागांवर निवडणुका झाल्या नाहीतर स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थापन होणार नाही त्यामुळे सर्वच निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात अश्या काही प्रमुख मागण्या सर्वोच न्यायालयात करण्यात येणार असल्याची माहिती भुजबळ यांनी दिली.

ओबीसी संवर्गातील जागेवरील निवडणुकीला राज्यनिवडणूक आयोगाकडून स्थगिती

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील होऊ घातलेल्या ओबीसी संवर्गातील जागेवरील निवडणुकीला राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थगिती मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 106 नगरपंचायत मध्ये 1802 जागांसाठी निवडणूक होणार होती. आता त्यापैकी ओबीसींच्या 400 जागांच्या निवडणुकीला स्थगिती मिळणार आहे।

Related posts