1,025 Views
गोंदिया,दि.08ः- ओबीसी संघटनांच्यावतीने आज (दि.८)राज्यव्यापी ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यासाठी थाळी बजाव आंदोलन करण्यात आले.त्या आंदोलनांतर्गतच गोंदिया येथे ओबीसी संघर्ष कृती समिती,ओबीसी सेवा संघ व राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने राज्यसभा खासदार प्रफुल पटेल व गोंदियाचे आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या कार्यालयासमोर थाळीनाद करुन मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.त्यानंतर मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री,बहुजन मंत्री आदींच्या नावे असलेले निवेदन गोंदिया उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फेत पाठविण्यात आले.या आंदोलनात ओबीस संघर्ष कृती समितीचे मार्गदर्शक खेमेंद्र कटरे, उपाध्यक्ष गणेश बरडे, महासचिव शिशिर कटरे,कोषाध्यक्ष कैलास भेलावे,विनोद हरिणखेडे,ओबीसी सेवा संघाचे पी.डी.चव्हाण, ,विद्यार्थी सचिव गौरव बिसेन,ओबीसी कर्मचारी महासंघाचे सचिव रवी अंबुले, एस.यु.वंजारी, ओबीसी संघर्ष समिती तालुकाध्यक्ष डाॅ.प्रदिप रोकडे, सचिव सुनिल पटले, समन्वयक राजीव टकरेले, भारतीय पिछडा समाज संघटनेचे अध्यक्ष प्रेम साठवणे,बहुजन युवा मंच अध्य़क्ष सुनिल भोंगाडे,गणेश चुटे, महेंद्र बिसेन,प्रेमलाल गायधने, प्रमोद बघेले,दयाशंकर वाढई,सुरेंद्र गौतम,पप्पू पटले,मधुकर टाकरे, डी.आय़.खोब्रागडे, जितेश टेंभरे,हरिष मोटघरे,रवी सपाटे,हेमंत पटले,भुषण राखडे यांच्यासह अनेक ओबीसी पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झालेले होते.
या आंदोलनात ओबीसी संघर्ष कृती समिती, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ,ओबीसी सेवा संघ,भारतीय शोषित पिछडा संघ,बहुजन युवा मंच,राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघ आदी संघटना सरभागी झाल्या होत्या. आजच्या या आंदोलनाच्या माध्यमातूनही खालील सर्व मागण्यांकडे केंद्र आणि राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्याकरिता आणि मागण्या पूर्ण करण्यासाठी हे राज्यव्यापी ओबीसींचे आंदोलन आहे.त्यात
१. ओबीसी समाजाची २०२१ मध्ये होऊ घातलेली जातनिहाय जनगणना केंद्र सरकार करत नसेल तर महाराष्ट्र शासनानी महाराष्ट्र राज्यात जातनिहाय जनगणना करून ओबीसी समाजास न्याय मिळवून द्यावा .
२. मराठा समाजास द्यावयाच्या आरक्षणास ओबीसी समाजाचा विरोध नाही.परंतु ओबीसी समाजास मिळत असलेल्या १९ टक्के आरक्षणातून देण्यात येवू नये , ही ओबीसी समाजाची आग्रहाची मागणी आहे .
३. ओबीसी समाजाच चंद्रपूर , गडचिरोली, यवतमाळ , नंदुरबार , धुळे , ठोणे , नाशिक , पालघर या जिल्हयातील आरक्षण १९ टक्के करण्यात यावे .
४. १०० टक्के बिंदू नामावली केंद्र सरकारच्या २.७.९७ व ३१.१.२०१९ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार त्वरीत सुधारित करण्यात यावी .
५. ओबीसी समाजातील विद्याथ्र्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह सुरू करण्यात यावे .
६. महाज्योती या संस्थेकरिता एक हजार कोटी रूपयांची तरतूद करून लवकर सुरू करण्यात यावे.
७. ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात यावी व महामंडळाच्या सर्व मंजूर योजना त्वरीत सुरू करण्यात याव्यात .
८. ओबीसी समाजाचा रिक्त पदांचा अनुशेष त्वरित भरण्यात यावा .
९ . ओबीसी कर्मचाèयाना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे .
१०. ओबीसी समाजासाठी घरकुल योजना सुरू करण्यात यावी .
११. ओबीसी शेतकरी शेतमजुरांना वयाच्या ६० व्या वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी .
१२. एससी एसटी प्रमाणे ओबीसी शेतकèयांना १०० टक्के सवलतीवर राज्यात योजना सुरू करण्यात यावी .
१३. एससी – एसटी प्रमाणे सर्व अभ्यासक्रमास १०० टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी .
१४. एससी एसटी विद्याथ्र्यांना लागू असलेली भारतरन्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सर्व ओबीसी विद्याथ्र्यांना लागू करण्यात यावी .
१५. महात्मा फुले समग्र वाङमय १० रूपये किमतीस उपलब्ध करून देण्यात यावे.
१६. ओबीसी विद्याथ्र्यासाठी प्रत्येक शहरात व तालुक्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र वाचनालयाची सोय उपलब्ध करून देण्यात यावी .
१७. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हयात ओबीसी विभागाची कार्यालय सुरू करण्यात यावी. या मागण्याचा समावेश होता.
