ओबीसींना स्वतःच्या राजकीय पक्षाशिवाय पर्याय नाही-एँड.धनराज वंजारी

232 Views

 

राज्याला जनगणना करण्याचा राज्यघटनेत अधिकारच नाही..

प्रतिनिधि।04 ऑगस्ट

गोंदिया। देशातील बहुसंख्येने असलेल्या ओबीसी समाजाला आज जर आपले संविधानिक हक्क अधिकार मिळवून घ्यायचे असेल तर त्यांना स्वतःचा फक्त ओबीसींचाच राजकीय पक्ष तयार केल्याशिवाय पर्याय नाही.आज ओबीसी समाज ज्या विविध राजकीय पक्षात काम करतोय ते पक्ष त्यांचे नसून त्यांच्या हक्कअधिकाराच्या सरंक्षणासाठी सुध्दा काम करीत नसल्याने आपण सर्वांना आपल्या स्वतःच्याच ओबीसी पक्षाची स्थापना करुन ओबीसींचे हक्क अधिकार मिळवून घ्यावे लागतील असे विचार  भारतीय पिछडा(ओबीसी) शोषित संघटनेचे राष्ट्रीय सल्लागार एड.धनराज वंजारी यांनी व्यक्त केले.

ते आज(दि.4) गोंदिया येथील संताजी सभागृहात राष्ट्रीय पिछडा(ओबीसी) शोषित संघटन, ओबीसी संघर्ष कृती समिती, ओबीसी जनमोर्चा व जिल्ह्यातील सर्व ओबीसी बहुजन संघटनाच्या प्रमुख, कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत मार्गदर्शन करतांना बोलत होते.

यावेळी भारतीय पिछडा शोषित संघटनेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा.रमेश पिसे,प्रा.हेडाऊ,श्री.मंगलमुर्ती,ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष बबलू कटरे,मार्गदर्शक आनंदराव कृपाण,भारतीय पिछडा शोषित संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रेमलाल साठवणे,राणी अवंतीबाई लोधी महासभेचे अध्यक्ष शिव नागपूरे,अतुल सतदेवे,बहुजन युवा मंच जिल्हाध्यक्ष सुनिल भोंगाडे आदी मान्यवर मंचावर उपस्थित होते.

यावेळी बोलतांना एड.रंगारी म्हणाले की ओबीसी समाजाला हक्कअधिकारापासून डावलण्यासाठी देशपातळीवर एक संघटन काम करीत असून त्या संघटनेचे सुत्र इंग्लडमधून हलतात, मात्र आपल्याला ते राष्ट्रप्रेमी असल्याचे भाषवले जाते. तेच संघटन आपली जनगणना होऊ देण्यास विरोध करीत असल्यामुळेच केंद्रातील सरकारने घोषणाकरुनही जनगणना करण्यास नकार दिला.तर राज्याने विधानसभेत ठराव मंजूर केले असले तर राज्यघटनेत मात्र राज्याला स्वतंत्र जनगणना करण्याचे अधिकारच नसल्याने ओबीसींची जनगणनाच होणार नाही व न्यायालय काही अटीवंर पुन्हा निवडणुका घेण्याची परवानगी दिल्यानंतर हा विषय मागे पडणार असे म्हणाले.

यावेळी बोलतांना प्रा.रमेश पिसे म्हणाले की देशपातळीवर ओबीसींना 2017 पर्यंत वैद्यकीय प्रवेशात आरक्षण मिळत होते मात्र केद्रातील सरकारने ते 2017 नंतर हळूहळू कमी केले आणि 2021 ला पुर्णच बंद केले.त्यामुळे ते आरक्षण पुर्ववत व्हावे यासाठी देशातील सर्वच ओबीसी संघटनानी दबावगट निर्माण केल्यामुळे व इतर राजकीय पक्षाच्या दाबावमुळे केंद्रातील सरकारला परत ते आरक्षण पुर्ववत करावे लागले. परंतु ओबीसींना आपल्या सर्व अधिकारासांठी आज देशपातळीवर एकत्र येत ओबीसींचा राजकीय पक्षाशिवाय पर्याय नसल्याचे सांगत जे पक्ष यावर काम करत असतील त्यांच्यासोबत बसून चर्चा करुन धोरण ठरविण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.

ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष बबलू कटरे यांनीही ओबीसींच्या नावावर तयार झालेल्या सर्व राजकीय पक्षाची मुठबांधणे गरजेचे असल्याचे विचार व्यक्त केले.

बैठकीला संतोष खोब्रागडे,खेमेंद्र कटरे, एस.यु.वंजारी, कैलास भेलावे, रवी भांडारकर, सुनिल भरणे, प्रमोद बघेले, सी.आर.बिसेन, मुकुंद धुर्वे, उमेंद्र भेलावे, जिवनलाल शरणागत, सुनिल पटले, अशोक पडोळे यांच्यासह इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते प्रामुख्याने उपस्थित होते.

Related posts