सातबारा ऑनलाइन प्रक्रिया की शर्त के कारण 7 से अधिक ग्रामों में किसान परिवार धान बेचने की प्रक्रिया से वंचित
जानबूझकर किसानों को किया जा रहा समर्थन मूल्य और बोनस से वंचित
गोंदिया।प्रतिनिधी
शासन-प्रशासन की ऑनलाइन सातबारा प्रक्रिया के चलते गोंदिया तहसील के 7 से अधिक ग्रामों में किसानवर्ग अपने अथक परिश्रम से उत्पादित किया धान, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केंद्रों में बेच नही पा रहे है। खेती का सातबारा ऑनलाइन न होने तथा धान खरीदी न होने से सैकड़ो परिवार पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है। इतना ही नही गोंदिया तहसील के आधे से अधिक गाँव में धान ख़िरीदी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है।
इस संदर्भ में गोंदिया तहसील के अनेक ग्रामों से किसानों ने विधायक विनोद अग्रवाल से बातचीत कर अपनी व्यथा सुनाई, तथा धान खरीदी प्रक्रिया के तहत धान खरीदी करवाने की अपील की।
किसानों के इस मामले पर आक्रामक होकर, विधायक विनोद अग्रवाल ने सरकार की इस प्रक्रिया को गलत ठहराकर किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा, इस निर्णय से सैकड़ों किसान समर्थन मूल्य व बोनस से वंचित हो गए। उनका उत्पादित धान कौड़ी के मोल निजी व्यापारियों के हाथ जा रहा है जो अन्यायकारक है। अब तक 7 से अधिक गाँव में सातबारा ऑनलाइन नहीं हुआ, वही गोंदिया तहसील के आधे से अधिक गाँव में धान खरीदी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई।
विधायक विनोद अग्रवाल ने कहा, अगर तत्काल जिला प्रशासन, जिला पणन विभाग द्वारा ऑनलाइन की शर्त हटाकर धान खरीदी प्रक्रिया शुरू नही की गई तो, वे डीएमओ कार्यालय में सैकड़ो किसानों के साथ आंदोलन कर ताला ठोकने का कार्य करेंगे।
उन्होंने कहा, प्रशासन की गलती के कारण किसानों का सातबारा ऑनलाइन नही हुआ, इतने कम समय में सातबारा ऑनलाइन करना अब प्रशासन की बस की बात नहीं। इसलिए अब बिना ऑनलाइन के सातबारा से धान खरीदी शासकीय आधारभूत केंद्र में शुरू की जानी चाहिये।