Year: 2021

560 Views  काँग्रेसचे निषेध आंदोलन प्रतिनिधि। गोंदिया। स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत नागरीकांचा मागास प्रवर्ग या सदराखाली अनु.जाती जमाती व्यतिरिक्त इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण दिले जात होते. त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थावर प्रतिनिधित्व करण्यांची संधी चालत आलेली होती. परंतू अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकाला नुसार सदरचे ना.मा.प्र चे म्हणजेच ओबीसींचे आरक्षण रद्द ठरविण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडून ओबीसींची लोकसंख्या, मागासलेपण व प्रतिनिधित्व याबद्ददलचा इंपीरीकल डाटा मागीतला होता.परंतू तो केंद्र सरकारकडे असून देखील सादर करण्यांत आला नाही. २०११ मध्ये ओबीसींच्या जनगणनेची मागणी करण्यांत आली. खासदार समीर भुजबळ यांनी लोकसभेत जनगणनेबाबतचा ठराव मांडला होता.…