Category: मराठी बातम्या

445 Views  प्रतिनिधि। गोंदिया: केंद्र व राज्य सरकारने जातिगत सर्वेक्षणाच्या इंपीरिकल डाटा सर्वोच्च न्यायालय सादर न केल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ओबीसी आरक्षित जागेवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती घातली आहे. आपण अर्ध्यापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या प्रतिनिधींची निवडणूक थांबवून फक्त इतर जागांची निवडणूक घेत असल्यामुळे ओबीसी समाजात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पसरलेला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा ओबीसींचे राजकीय भविष्य अंधारात सापडले आहे. निवडणूक कार्यक्रम आधीच घोषित असल्यामुळे ओबीसी सीट वगळता इतर जागांसाठी मतदान घेण्याचा निर्णय ओबीसींसाठी अन्यायकारक आहे. तेव्हा ओबीसी जागांवरील स्थगिती पुढे ढकलण्यात यावी व संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून ओबीसी समाजाला न्याय देण्याची…