Category: अर्जुनी मोरगाँव

444 Views मुंबई दि.२५: महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील अंतिम आठवड्यात माजी सामाजिक न्याय मंत्री  आ. राजकुमार बडोले यांनी अनुसूचित जाती उप-वर्गीकरणाच्या अत्यंत संवेदनशील मुद्द्यावर राज्य सरकारला कठोर शब्दांत जाब विचारला.  उपवर्गीकरणासारखा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल तातडीने सार्वजनिक करावा. या निर्णयामागील नेमका सांख्यिकी आणि वस्तुनिष्ठ आधार काय आहे. हे जनतेसमोर स्पष्ट करावे, अशी ठाम व आग्रही भूमिका त्यांनी सभागृहात मांडली. बदर समितीचा अहवाल अजूनही गुलदस्त्यात का? आ. बडोले यांनी आपल्या भाषणात पारदर्शकतेचा प्रश्न थेट उपस्थित करत सरकारवर निशाणा साधला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार राज्याने माजी न्यायमूर्ती…