गोंदिया: जिला परिषद “मिनी मंत्रालय” का संभावित 11 करोड़ रुपये का बजट पेश..

प्रतिनिधि।

गोंदिया : जिला परिषद का संशोधित बजट 19 करोड़ 96 लाख 67 हजार रुपये व 11 करोड़ 33 लाख 42 हजार 999 रुपये वर्ष 2023-24 के लिए जिला वित्त सभापति योपेंद्रसिह (संजय) टेंभर ने आज (13 मार्च) को सभागार में प्रस्तुत किया.

इस बजट में जिला परिषद वित्त सभापति टेंभेरे ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि यदि कोई जिला परिषद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण के दौरान बीमार पड़ता है तो उस सदस्य के इलाज पर 50 हजार से लेकर 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य खर्च जिला परिषद वहन करेगी.

बजट में महिला बाल कल्याण, समाज कल्याण, जलापूर्ति और कृषि से जुड़ी योजनाओं के लिए प्रावधान किया गया है। जिला परिषद की बजट आम बैठक सोमवार को दोपहर 1 बजे जिला परिषद के यशवंतराव चव्हाण सभागार में आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत जिप अध्यक्ष पंकज रहगंडले की अध्यक्षता में हुई.

ZP के बांधकाम व वित्त सभापति संजय टेंभरे और मुख्य लेखा वित्त अधिकारी जनार्दन खोतरे ने करीब 1 बजे बजट पेश किया. इस अवसर पर जिला परिषद के उपाध्यक्ष इंजी.यशवंत गणवीर, कृषि एवं पशुपालन सभापति रूपेश कुथे, महिला बाल कल्याण सभापति श्रीमती. सविता पुराम, समाज कल्याण सभापति श्रीमती पूजा अखिलेश सेठ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल पुंड सहित विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।

इस बजट में समाज कल्याण, ग्रामीण जलापूर्ति, महिला एवं बाल कल्याण तथा नि:शक्तजन कल्याण के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। वही जिला परिषद सदस्य को दी जाने वाली निधि 8 लाख की गई।

वर्ष 2022-23 के बजट में जिला परिषद की संशोधित आयवर्ष 19 करोड़ 96 लाख 78 हजार 549 रुपये थी। जबकि 2023-24 का संभावित राजस्व 11 करोड़ 33 लाख 42 हजार 999 रुपये निर्धारित किया गया है।

बजट चर्चा में एनसीपी के गुट के नेता सुरेश हर्षे, कांग्रेस के गुट के नेता संदीप भाटिया, उषा मेंढे ने हिस्सा लिया.

दिलचस्प बात यह है कि क्लॉकवर्क के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 30 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. चूंकि यह संस्था ग्राम पंचायत में ठेकेदार के रूप में कार्यरत है, अतः जिला परिषद् की वित्तीय आय में वृद्धि हेतु उस कार्य के लिए जमानत राशि कम नहीं की जाती है। बैंक, जिला कोष की आय में वृद्धि होगी.

उन्होंने यह भी कहा कि गोंदिया पंचायत समिति क्षेत्र में दुकानों के निर्माण के लिए 10 लाख रुपये का कोष आवंटित किया गया है.2 करोड़ 12 लाख का प्रावधान ग्राम पंचायत सदस्यों के स्थानीय विकास कोष के लिये वर्ष 2023-24 के लिये किया गया है. .

जिला परिषद की आय का 20 प्रतिशत 67 लाख 90 हजार रुपये समाज कल्याण विभाग को आवंटित किया गया है।

विकलांग कल्याण के लिए 5 प्रतिशत निधि के तहत 12 लाख 51 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के 20 प्रतिशत कोष से 50 लाख, महिला एवं बाल कल्याण विभाग के 10 प्रतिशत कोष से 24 लाख 9 हजार और 11 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। शिक्षा विभाग के लिए 5 प्रतिशत निधि के तहत 72 हजार 500 रुपये का प्रावधान किया गया है.

इसी प्रकार इस बजट में वर्ष 2023-24 की कुल आय का प्रारंभिक शेष 9 करोड़ 98 लाख 14 हजार 999 रुपये है। इसके तहत, निर्माण विभाग को 3 करोड़ 63 लाख 76 हजार, शिक्षा विभाग को 60 लाख 4 हजार,  स्वास्थ्य विभाग को 41 लाख 53 हजार, ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को 50 लाख, समाज कल्याण विभाग को 67 लाख 90 हजार, विकलांग कल्याण को 12 लाख 51 हजार, महिला एवं बाल कल्याण विभाग को 24 लाख 9 हजार, कृषि विभाग के लिए 39 लाख 86 हजार, पशुपालन विभाग के लिए 33 लाख 18 हजार, सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 2 करोड़ 21 लाख 62 हजार, वित्त विभाग के लिए 13 लाख 52 हजार, पंचायत विभाग के लिए 8 लाख 31 हजार, लघु पाट बंधारे हेतु 54 लाख 4 हजार की निधि का प्रावधान इस पेश बजट में करने की जानकारी वित्त सभापति संजय टेंभेरे एवं मुख्य लेखा वित्त अधिकारी जनार्दन खोतरे ने सदन को दी।

जिले की पंचायत समिति के अधीन आने वाली जिला परिषद के स्वामित्व वाली भूमि पर से अतिक्रमण हटवाकर उस भूमि का अधिग्रहण करने के लिए इस बजट में 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है.

जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों एवं सरपंचों के लिए प्रतीक्षालय तैयार करने हेतु 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है साथ ही इस बजट में पिछड़ा वर्ग के किसानों को शत-प्रतिशत अनुदान पर विद्युत मोटर दिये जाने का भी उल्लेख किया गया है.