गोंदिया: उपसा सिंचन योजनेसाठी नदीत पाणी नसेल तर आणणार कुठून..?? “आधी बॅरेज बांधा” नंतरच उपसा सिंचन योजना हाती घ्या

प्रतिनिधि।

गोंदिया : सात वर्षापूर्वी कोट्यावधी रूपये खर्चून तेढवा-शिवणी उपसासिंचन योजना वैनगंगेच्या तिरावर सुरू करण्यात आली. मात्र आजपर्यंत शेतकºयांना याचा काहीच लाभ झालेला नसून सात थेंबही पाणी सिंचनासाठी मिळाले नाही. आता त्याच ठिकाणी नविन योजना नवेगाव-देवरी उपसा सिंचन योजनेचे काम सुरू झाले आहे. याच ठीकाणाहून गोंदिया शहराला पिण्याचे पाणी पुरविण्यात येते. नदीत पाणी नसतांना उपसा करायचा कसा असा प्रश्न असतांना सुध्दा कोट्यावधी रूपये खर्चण्याची गरज काय ? हि तर जनतेच्या पैश्याची नासाडी आहे. जो पर्यंत या ठिकाणी बॅरेज होत नाही. तो पर्यंत येथील शेतकरी व सामान्य जनांना कुठलाही लाभ होणार नाही व कुठलीही योजना यशस्वी देखील होणार नाही. म्हणून जो पर्यंत बंधारा (बॅरेज) बांधले जात नाही. तो पर्यंत नवेगाव-देवरी उपसा सिंचन योजनेचे काम थांबवावे अशी मागणी करण्यात आली. यासह इतर शेतक-यांच्या प्रश्नांवर २० एप्रिल रोजी ग्राम तेढवा येथे आयोजित किसान परिषदेच्या पत्रपरिषदेत संघटनेचे प्रमुख गोविंद तुरकर यांनी माहिती दिली.

यावेळी प्रामुख्याने छत्रपाल तुरकर, यादवराव बिसेन, महादेवराव तुरकर, मनोज बेलबंशी, दयाराम शहारे, मोहरलाल पटले, सुकलाल रहांगडाले, पुरूषोत्तम दाते, विजय ठाकरे, गोविंद असाटी, मिताराम भोयर, रमेश तुरकर, तेजलाल ठाकरे, दुर्गालाल तुरकर, प्यारेलाल तुरकर, मिथून गजभिये, सेवक बिसेन, निहाल तुरकर, विजय ठाकरे, शोभेलाल बिसेन, योगेंद्र तुरकर, मुनेश्वर बिसेन आदि दासगाव/काटी सर्कलचे प्रमुख पदाधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते.

पुढे बोलतांना तुरकर म्हणाले की, आज घडीला या नदीवर महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशला जोडणारा पुल तयार झालेला आहे. जे लोकांच्या हीतासाठी आहे. बॅरेजची मागणी जुनी आहे. पुल मंजुर झाल्यावर देखील आम्ही पाणी साठवणूकीकरीता बॅरेजची मागणी केली होती. मात्र त्यावेळीही शासनाने दुर्लक्ष केले.

 २०१७-१८ मध्ये जिल्ह्यात दुष्काळ परिस्थिती निर्माण झाल्याने गोंदिया शहरवासियांचा पाण्यांसाठी कोट्यावधी रूपये खर्चुन व मोठी कसरत करून पुजारीटोला धरणातून नहर मार्गे पाणी आणण्यात आले होते. मात्र या सर्व गोष्टींचा शासनाला विसर पडला आहे. भविष्यात यासर्व समस्या मोठ्या स्वरूपात दिसू लागतील.

आज घडीला आमच्या शेतकयांच्या शेतात बोर केल्यावर दोनशे फुटवर पाणी लागत आहे. बॅरेज झाल्याने गोंदिया तालुक्यातील व परिसरातील जलस्तरात वाढ होईल. गोंदिया शहराची पाण्याची समस्या दुर होईल. शेतकयांना लाभ होईल. उपसासिंचन योजना सुरू होऊन अनेक लाभ होणार आहेत. मात्र कुठल्याही योजना सुरू करण्याआधी परिसरातील शेतकयांना विश्वासात न घेता लोकप्रतिनिधी स्वत:च्या लाभाकरीता राजकीय दबावात सुरू करण्यात येतात. असा आरोप देखील त्यांनी केला.

२०१५ ते २०१९ या कालावधीतील महात्मा ज्योतीबा फुले कर्जमुक्ती योजना आणली गेली. २०१७-१८ मध्ये सहकारी संस्थेमार्फत शेतकºयांच्या पीक कर्जाचे परत रूपांतरण केल्याने त्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकला नाही. तर ते संस्थेकडून आज थकबाकीदार असल्याने त्यांना संस्थेच्या निवडणूकीत देखील मतदानापासून वंचित करण्यात आले. तसेच दुष्काळ परिस्थितीमध्ये परिसरातील शेतकºयांनी पीक विमा काढला होता. मात्र अद्याप त्यांचाही लाभ मिळू शकला नाही. त्यामुळे शासनाने आता तरी डोळे उघडून गरीब, पिडित शेतकºयांना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी केली.

कृषी पंपधारक शेतकºयांना विज वितरण कंपनी सरासरी प्रमाणे वाट्टेल ते बिल देत आहेत. यामुळे शेतकरी हैराण, परेशान असून बिल कसे भरावे या विवंचनेत आहे. तसेच कृषीपंपासाठी रात्री विज देण्याऐवजी दिवसा द्यावी अशी मागणी करून विज बिल कमी करून सवलत द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.