प्रतिनिधी।
गोंदिया: ओबीसींच्या विविध समस्यांना घेऊन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने आज (दि. 22) राज्यव्यापी निदर्शनं करण्यात आली. यांतर्गत गोंदियात ओबीसी संघर्ष कृती समिती, युवा बहुजन मंच आणि ईतर संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने निदर्शन करत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सोपविण्यात आले. दरम्यान मागण्या महिनाभरात पुर्ण न झाल्यास देशव्यापी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
आगामी जनगणनेमध्ये ओबीसी संवर्गाची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, भारतीय संविधानाच्या कलम 243 ( D ) ( 6 ) आणि संविधानाच्या कलम 243 ( T ) ( 6 ) मध्ये सुधारणा ( Amendment ) करुन ओबीसी संवर्गात ग्रामपंचायत , पंचायत समिती , जिल्हापरिषद महानगरपालिका , नगरपरिषद , नगर पंचायत मध्ये ओबीसी संवर्गाला २७% राजकीय आरक्षण राहील अशी तरतूद करण्यात यावी, मा. सर्वोच्च न्यायालयानी घालून दिलेली आरक्षणाची ५०% मर्यादा रद्द करण्याची घटनेमध्ये तरतूद किंवा सुधारणा करुन संपूर्ण देशातील ओबीसींना न्याय मिळवून दयावा, केंद्र सरकार मध्ये स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी देण्यात यावा, सरकारी कार्यालयात ओबीसी संवर्गाच्या २७% नोकरीतील रिक्त जागा त्वरित भरण्यात याव्यात, नॉनक्रीमीलेयरची असंवैधानिक अट रद्द करण्यात यावी व जोपर्यंत अट रद्द होत नाही तोपर्यंत नॉन क्रिमीलेअरची उत्पन्नाची मर्यादा २० लाख करण्यात यावी, केंद्र सरकारच्या सर्व कार्यालयातील नोकरीतील संपूर्ण २७% जागा भरून व्हाईट पेपर जोपर्यंत प्रसिद्ध केल्या जात नाही तोपर्यंत रोहिणी आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यात येऊ नये व रोहिणी आयोग रद्द करण्यात यावा, ओबीसी कर्मचाऱ्यांना नोकरीत पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे आदी मागण्या पूर्ण न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला.
निवेदन देताना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज मेंढे, ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष बबलू कटरे, महासंघाचे महासचिव सूरज नाशिने, युवा जिल्हाध्यक्ष चंद्रकुमार बहेकार, युवा बहुजन मंच जिल्हाध्यक्ष सुनील भोंगाडे, सामाजिक कार्यकर्ता डॉ.सविता बेदरकर, महीला जिल्हाध्यक्ष दिव्या भगत पारधी, शहराध्यक्ष वर्षा भांडारकर, युवती जिल्हाध्यक्ष शिखा पिपलेवार, लक्ष्मण नागपुरे, हरीश ब्राह्मणकर, विमल कटरे, अश्विनी फाये, ज्योती कोटेवार, चारुशीला भांडारकर, धर्मेंद्र हुमे, रवी भांडारकर आदी उपस्थित होते.
