प्रतिनिधी गोंदिया:
घटनेत तरतूद असूनही बहुसंख्य ओबीसी समाज हा आपल्या हक्क व अधिकारापासून वंचीत आहे. त्यामुळे समाजाची स्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. संवैधानिक अधिकार प्राप्तीसाठी ओबीसीनी मतभेद बाजूला सारून एक जुटिने संघर्ष लढ्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केले आहे.
1994 पासून मिळत असलेले ओबीसी संवर्गाचे 27 टक्के राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर धोक्यात आले असून न्यायालयाने यासाठी तीन टेस्ट करावयास सांगितले. त्यानुषंगाने राज्य सरकारने समर्पित आयोगाची स्थापना केलेली आहे. अनुभवजन्य माहिती देखील काही दिवसात गोळा होईल. त्यानंतर कोणत्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत मध्ये किती आरक्षण द्यायचे, याचा तक्ता तयार होईल.
मात्र एक गोष्ट नक्की आहे की, ओबीसी संवर्गास आतापर्यंत मिळत असलेले २७ टक्के राजकीय आरक्षण नक्कीच मिळणार नाही. कारण ५० टक्के आरक्षणातून एससी व एसटी या दोन प्रवर्गास लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण दिल्यानंतर उरलेले आरक्षण देण्याची शिफारस केल्या जाईल. जे नक्कीच २७ टक्केपेक्षा कमी राहणार असून हा संपूर्ण ओबीसी समाजासाठी मोठा धोका आहे.
काही वर्षानंतर ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण शून्यावर सुद्धा जाऊ शकेल. ओबीसींची अधोगती थांबविण्यासाठी आता राज्य सरकार पेक्षा केंद्र सरकारची भूमिका व जबाबदारी महत्त्वाची आहे. जर केंद्र सरकारला ओबीसी संवर्गात सध्या मिळत असलेले 27 टक्के राजकीय आरक्षण कायम ठेवायचे असेल व देशातील ६० टक्के ओबीसींना खरच न्याय द्यायचा असेल तर केंद्र सरकारने ओबीसींची जात निहाय जन गणना करावी, भारतीय संविधानाच्या कलम 243 (D)(6) आणि संविधानाच्या कलम 243 (I)(6) मध्ये सुधारणा (अमेंडमेंट) करून ग्रामपंचायत , पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत मध्ये ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण राहील अशी तरतूद करावी.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा रद्द करण्याची घटनेमध्ये तरतूद किंवा सुधारणा करून संपूर्ण देशातील ओबीसींना न्याय मिळवून द्यावा. अशी मागणी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने एक महिन्याच्या आत वर नमूद केल्याप्रमाणे उपायोजना व घटना दुरुस्ती न केल्यास राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व सर्व समविचारी संस्था व संलग्नित संस्था यांच्या मदतीने संपूर्ण भारत देशात तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल असा इशाराही देण्यात आला आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व संलग्नित समविचारी संघटनेद्वारे बुधवार दि. 22 सप्टेंबर रोजी दुपारी 12:00 वाजता गोंदिया जिल्हाधिकारी मार्फत राष्ट्रपती, प्रधान मंत्री, गृह मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, सोनिया गांधी, शरद पवार यांना निवेदन पाठविण्यात येणार आहे.
यावेळी उपस्थित राहण्याचे आवाहन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राजकीय समन्वयक डॉ. खुशालचंद्र बोपचे, जिल्हाध्यक्ष मनोज मेंढे, महासचिव सुरज नशिने, युवा जिल्हाध्यक्ष चंद्रकुमार बहेकार, महिला जिल्हाध्यक्ष दिव्या भगत पारधी, सविता बेदरकर, युवती जिल्हाध्यक्ष शिखा पिपलेवार, गोंदिया शहराध्यक्ष वर्षा भांडारकर यांनी केले आहे.
