समाजातील सर्व घटकांनी एक पाऊल विद्यार्थ्यांसाठी या उपक्रमात सहभागी व्हा: राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस
प्रतिनिधि। 27 मे
गोंदिया: करोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क भरणे जिकरीचे झाले आहे. शैक्षणिक संस्था मात्र कोणत्याही प्रकारची तडजोड करायला तयार नाहीत. सर्वोच्च न्यालायने निर्देश देऊनही शिक्षण संस्था आपल्या शुल्का मध्ये एक रुपयाही कमी करण्यास तयार नाही. ज्या सुविधा गेल्या वर्षभर वापरल्या नाहीत त्या सुविधांचे पण शुल्क मागील वर्षी शिक्षण संस्थांनी वसूल केले. संकटाच्या काळामध्ये शिक्षणासारख्या पवित्र व्यवसायामध्ये सुद्धा संस्था आपला नफा सोडायला तयार नाहीत. शिक्षण संस्थांच्या या आडमुठेपणाच्या धोरणाच्या विरोधात आता राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस मैदानात उतरली आहे. राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश चे प्रदेशाध्यक्ष सुनिल गव्हाणे यांच्या संकल्पनेतून संपूर्ण राज्यभर एक पाऊल विद्यार्थ्यांसाठी हि मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
या मोहिमेअंतर्गत राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस, नागपूर विभागाचे अध्यक्ष आशिष आवळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली खालील मुद्यांवर आम्ही आक्रमक भूमिका घेणार आहोत असे जिल्हाध्यक्ष केेेतन तुरकर यांनी सांगितले.
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशाचा मान ठेवत सर्व शिक्षण संस्थांनी आपल्या शिक्षण शुल्कात ( Tuition Fee) सरसकट कपात करावी. त्याचबरोबर विदयार्थी ज्या सुविधा वापरत नाहीत त्याचे शुल्क आकारू नये.
ज्या सुविधा विदयार्थी वापरत नसतानाही शिक्षण संस्था त्याचे शुल्क आकारत असेल तर अश्या संस्थांच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल
शिक्षण शुल्क समितीने लवकरात लवकर राज्यातील सर्व शिक्षण संस्थांच्या शुल्क निच्छितीची पुन्हा प्रक्रिया करून नवीन शुल्क निच्छित करावे. तोपर्यंत कोणत्याही पालकांकडून शिक्षण संस्थाना शुल्क आकारण्याचा हक्क नाही,असा आदेश काढावा.
केंद्र सरकारने आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ने सर्व बँकांना 0% व्याजदराने शैक्षणिक कर्ज योजना लागू करण्याचे निर्देश द्यावेत.
नर्सरी ते १०वी चे शिक्षण देणाऱ्या शिक्षण संस्थानी शैक्षणिक साहित्य (पुस्तके, वह्या इ.) शाळेतूनच घ्यावे लागतील ही सक्ती करु नये. तसेच बोर्डाने (CBSE,ICSE,STATE) जी पुस्तके निर्देशित केली आहेत तीच पुस्तके शिकवताना वापरावीत. दुसऱ्या कोणत्याही प्रकाशनाची महाग पुस्तके पालकांना घेण्यास भाग पाडू नये. अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल व त्या शिक्षण संस्थेची तक्रार संबधित बोर्डाकडे करण्यात येईल.
ज्या विद्यार्थ्यांचे मागील वर्षाचे शुल्क राहिले असेल त्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत परीक्षे पासून अथवा शिक्षणापासून वंचित ठेवू नये. तसेच त्याला शाळा- महाविद्यालय सोडण्यास भाग पाडू नये.
या अभियानांतर्गत सर्व शिक्षण संस्थांना निवेदन देण्यात येणार असून पालक व विद्यार्थ्यांसाठी त्या त्या भागातील हेल्पलाईन क्रमांक देण्यात येणार आहे. शिक्षण संस्थांनी अडवणूक केल्यास त्या हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे प्रतिनिधी लवकरच संबधीत मंत्री महोदय आणि शिक्षण शुल्क समितीच्या संचालकांना भेट देऊन सर्व शिक्षण संस्थानच्या शुल्काचे पुनर्विलोकन करण्याची मागणी करणार असून गरज पडल्यास आंदोलनाची भूमिका घेणार आहेत.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि केंद्र सरकार यांनी सर्व बँकांना शैक्षणिक कर्ज 0% करण्याचे निर्देश द्यावेत असा आग्रह राज्यातील सर्व खासदारांनी धरावा असे निवेदन देऊन सांगणार आहेत. सर्व बोर्डाच्या संचालक मंडळांनी त्यांनी ठरवून दिलेलीच प्रकाशाने इ. 1ली ते 10वी च्या शाळा वापरत आहेत की नाही याचे सर्वेक्षण करण्याचा आग्रह देखील राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस संचालकांना भेटून करणार आहे.
या मोहिमेत समाजातील सर्वच वर्गाने (विदयार्थी, पालक,नागरिक, सरकारी संस्था, सरकारी यंत्रणा) यांनी सहभागी होत गरज पडेल तिथे राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसच्या मागे उभे राहावे, सहकार्य करावे, आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहन जिल्हाध्यक्ष केतन तुरकर यांनी केले आहे.
