केंद्राने असंविधानिक पद्धतीने शेतकरी विरोधी बिल पास केले- उमेश दमाहे जिल्हाध्यक्ष आम आदमी पार्टी
शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत मिळण्याची कोणतीही गॅरेंटी नाही- नरेंद्र गजभिए जिला सचिव
केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी कायद्याने उद्योगपतींचा फायदा होणार, शेतकऱ्यांचा नाही- मिलन चौधरी युवा आप जिला अध्यक्ष
देशभरातील शेतकरी व संसदेतले विरोधी पक्षांचा आवाज दाबत काही मोजक्या उद्योगपतींच्या दबावाखाली येऊन केंद्र सरकारने लोकसभा व राज्यसभेमध्ये तीन शेतकरी विरोधी बिले पारित केली. विशेषतः राज्यसभेत त्यांचे बहुमत नसताना देखील आवाजी मतदानाच्या जोरावर असंविधानिकरित्या ही बिले पारित करण्यात आली. या कायद्यांमुळे देशभरातील शेतकऱ्यांच्या मनात रोष आहे. केंद्र सरकारने आणलेल्या या कायद्यांविरोधात आम आदमी पार्टीने देशभरात निदर्शने केली.
आम आदमी पार्टी गोंदिया ने आज आंबेडकर पुतला येथे जमून केंद्र सरकारच्या या काळ्या कायद्यांविरोधात निदर्शने केली.
यावेळी ‘केंद्र सरकार हाय हाय’, ‘शेती विरोधी कायदे करणाऱ्या केंद्र सरकारचा धिक्कार असो’, ‘शेतीमालाला हमीभाव नाकारणाऱ्या केंद्र सरकारचा धिक्कार असो’ घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता.
केंद्र सरकारने एकूण तीन बिले पारित केली आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला बाजार समितीच्या बाहेर विकण्याची मुभा दिली परंतु शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या हमीभावाबाबत कोणताच उल्लेख केला गेलेला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे दर खाजगी कंपन्यांना ठरवता येणार असून आधारभूत किमतीची कोणतीही शाश्वती या कायद्यामध्ये दिली गेलेली नाही. विरोधकांनी याबाबत संसदेत प्रश्न विचारून मसुद्यात बदल करण्याची मागणी देखील केंद्र सरकारने धुडकावून लावली.
आवश्यक वस्तू कायद्यात बदल करत खाजगी व्यापाऱ्यांना काळाबाजारी करण्याची वाट मोकळी करण्यात आली आहे. यामुळे मध्यमवर्गाला महागाईचा दणका बसणार आहे.
‘मूल्य आश्वासन व कृषी सेवा शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संवर्धन) करार’ या कायद्याद्वारे शेतकरी व खाजगी कंपन्यांना कराराच्या माध्यमातून शेती करता येणार आहे. कराराच्या अटींमध्ये शेतकऱ्यांना फसवून खाजगी कंपन्यांद्वारे त्यांची पिळवणूक करणारा हा कायदा आहे. या सर्व कायद्यांमुळे शेती व्यवस्थेमध्ये कंपनी राज येणार असून शेतकऱ्यांचे शोषण केले जाणार आहे. ते थांबवण्यासाठीचे कोणतेच प्रावधान या कायद्यांमध्ये करण्यात आलेले नाही.
आणि म्हणूनच आम आदमी पार्टी शेतकऱ्यांसाठी रस्त्यावर उतरली असुन शेती विरोधी कायदे तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करत आहे.
यावेळी पुरुषोत्तम मोदी, उमेश दमाहे, नरेंद्र गजभिए, मिलन चौधरी, अरुण बनौते,अक्षय वानखेड़े, बाबूलाल कोसर कर, मुनेश्वर गौंधार्य, राजकुमार बघेले, विलास मेश्राम, सुखदेव तुरकर, धनलाल तुरक र, अमित मेश्राम, उमेश मेश्राम तसेच आम आदमी पार्टीचे अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
