1,917 Views  प्रतिनिधी. 25 सप्टेंबर भंडारा/गोंदिया – शासकीय, अशासकीय अनुदानित आणि सरकारी मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित महाविद्यालय/तांत्रिक महाविद्यालय आणि शासकीय विद्यापीठांमध्ये इतर मागासवर्गीय (OBC), भटक्या जाती, विमुक्त जाती आणि विशेष मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना तत्त्वावर चालणाऱ्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी पालकांना 6 लाख रुपये प्रति वर्ष ते वाढवून आठ लाख रुपये प्रति वर्ष मर्यादा करण्यात आली होती. क्रिमीलेयर अंतर्गत आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न मर्यादा घालून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात होता. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या या प्रश्नावर राज्याचे माजी मंत्री, विद्यमान आमदार व…