गोंदिया, 9 मे।
सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाहाला मान्यता देऊ नये, यासंदर्भाचे निवेदन आज, 9 मे रोजी समग्र ब्राम्हण सभेतर्फे राष्ट्रपतींच्या नावे जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले.
निवेदनानुसार, विवाह ही एक प्राचीन संस्था आहे. सर्व धर्मातील समाजांनी आपापल्या समजुती व अनुभवाच्या जोरावर विवाह व कुटुंबाची ही संस्था स्थापन केली असून त्यासाठी नियम व कायदे केले. सुसंघटित सुसंस्कृत समाजासाठी विवाह व कुटुंब या संस्थेचे पालनपोषण केले. प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेल्या विवाह कुटुंब संस्थेची संकल्पना, स्वरूप, कर्तव्ये, कायदेशीर प्रतिबंध इ. ठामपणे प्रस्थापित आहेत.
भारत हा विविध धर्म, जाती, पोटजातींचा देश आहे. मानव समाजात पुरुष आणि स्त्री यांच्यातील विवाहाला मान्यता दिली आहे. विवाह संस्था ही केवळ दोन विरुद्ध लिंगांचे मिलन नव्हे तर मानवजातीची प्रगती देखील आहे. सर्व धर्मांमध्ये फक्त दोन विरुद्ध लिंगी व्यक्तींच्या लग्नाचा उल्लेख आहे. विवाह हे दोन भिन्न लिंगांचे पवित्र मिलन म्हणून ओळखण्यासाठी विकसित झालेल्या भारतीय समाजाने पाश्चात्य देशांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या दोन पक्षांमधील करार किंवा संमती मान्य केलेली नाही. भारतात विवाहाला सांस्कृतिक महत्त्व आहे आणि विवाहाची महान आणि काल-परीक्षित संस्था कमकुवत करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना समाजाने तीव्र विरोध केला पाहिजे. भारतीय सांस्कृतिक सभ्यतेवर शतकानुशतके सतत प्रहार होत आले आहेत, तरीही ती टिकून आहे. आता स्वतंत्र भारतात पाश्चिमात्य विचार, तत्त्वज्ञान आणि प्रथा आपल्या सांस्कृतिक मुळांवर लादल्या जातात, जे या राष्ट्रासाठी व्यावहारिक नाही. विवाह संस्थेतील दुरुस्तीचे काम लोकसभा, विधानसभांवर सोडले तर बरे होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा विचार करण्याचे ठरवले तरी घाईघाईने तसे केल्यास गंभीर परिणाम होऊ शकतात, अशी चिंता समग्र ब्राम्हण सभेने निवेदनातून व्यक्त केली आहे.
निवेदन देताना विनोद हिरडे, अतुल दुबे, सचिन (बंटी) मिश्रा, प्रकाश उमाळकर, जयंत शुक्ला, दीपक बोबडे, अमित झा, मुकेश मिश्रा, संजीव बापट, ओमप्रकाश तिवारी, नितीन गोखले आदी उपस्थित होते.
