मुख्यमंत्री से चर्चा बाद, मंत्रालय में अन्न पुरवठा विभाग के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक
प्रतिनिधि।
गोंदिया। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी अंतर्गत मार्केटिंग फेडरेशन ने धान खरीदी की ऑनलाइन पंजीकरण करने नए तरीके से बीम एप के माध्यम से शुरुवात की है, परंतु इस एप में तकनीकी खामियां निर्माण होने से अनेक धान उत्पादक किसानों के बैंक खातों में धान के चुकारे और बोनस राशि अबतक जमा नही हुई।
इस मामले पर धान के कटोरा कहे जाने वाले गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद अग्रवाल ने धान उत्पादक किसानों के मामले सामने आने पर विधायक श्री अग्रवाल ने मामले का संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस को इस बात से अवगत कराकर किसानों की व्यथा उनके समक्ष रखी और समाधान करने की विनंती की।
मुख्यमंत्री श्री फडणवीस के तत्काल आदेश पर अन्न पुरवठा विभाग की बैठक मंत्रालय में ली गई। बैठक में श्री अनिल डिग्गीकर, सचिव अन्न- नागरी पुरवठा वा ग्राहक संरक्षण, श्री. पवार, महा व्यवस्थापक, मार्केटिंग फेडरेशन, श्री. भगवान घाडगे, उपसचिव, वित्तीय सल्लागार, श्री. राऊत, उपसचिव, श्री. सुशांत पाटील, डेक्स ऑफिसर तथा श्री. बाबाराव सूर्यवंशी, बीम पोर्टल उपस्थित रहे।
विधायक विनोद अग्रवाल ने कहा, राज्य में धान उत्पादक किसानों के धान की खरीदी शासकीय समर्थन मूल्य पर मार्केटिंग फेडरेशन और आदिवासी विकास महामंडल द्वारा की जाती है। इन दोनों मंडल ने एनईएमएल एप द्वारा धान उत्पादक किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण किया था। पर अब मार्केटिंग फेडरेशन ने अपना नया एप बीम एप शुरू किया है जिसके माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है।
इस बीम एप अंतर्गत किये जा रहे ऑनलाइन पंजीकरण के तहत बड़ी खामियां सामने आ रही है। इनमें बहुतांश किसानों के ऑनलाइन पंजीकरण के तहत धान के चुकारे और बोनस राशि जमा हो गई है पर अभी भी अनेक लाभार्थी है जिनके खातों में बोनस की राशि जमा नही हुई है।
विधायक अग्रवाल ने कहा, बीम एप में जो खामियां आयी है उसे तत्काल दुरुस्त कर धान उत्पादक किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण कर उन्हें धान के चुकारे व बोनस राशि की उनके खातों में जमा की जाए।
इस मामले पर अन्न पुरवठा विभाग ने सभी पहलुओं का सकारात्मक संज्ञान लेकर बीम एप के माध्यम से आयी समस्या को दूर कर जल्द ही इस प्रक्रिया को पूर्ण कर धान उत्पादक किसानों को राहत देने का आश्वासन दिया। विधायक विनोद अग्रवाल ने कहा, एक भी किसान धान के बोनस और चुकारे से वंचित नही होगा। सभी लाभार्थी किसानों को इसका लाभ प्राप्त होगा।
