तिरोडा, ता. 11 : अनुसूचित जाती जमातींमध्ये कोणत्याही प्रकारचे वर्गीकरण तथा क्रिमिलेअर खापवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा देत येत्या 21 तारखेच्या भारत बंदमध्ये सहभागी होवून तिरोडा तालुक्यात कडकडीत बंद पाडण्याचा इशारा एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण बचाओ समिती तिरोडा यांच्या वतीने देण्यात आला आहे. स्थानिक महाप्रज्ञा बुध्द विहार येथील संबोधी ध्यान कक्षात शनिवारी (ता. 10) दुपारी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींच्या विविध संघटनांची बैठक पार पडली.
बैठकीत डॉ. बाबासाहेब जयंती उत्सव समितीचे अध्यक्ष माजी नगरसेवक विजय बन्सोड, महाप्रज्ञा बुध्द विहार समितीचे अध्यक्ष अतुल गजभिये, जिल्हा परिषद् सदस्य श्रीमती रजनीताई सोयाम्, माजी जिल्हा परिषद सदस्य मनोज डोंगरे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वाचनालयाचे सचिव सुरेश बनसोड, विहार समितीचे आर. बी. नंदागवळी, तेजराम मेश्राम पंचशिला रामटेके, वाल्मीकी समाज संघटनेचे नेते तथा माजी उपनगराध्यक्ष राजेश गुनेरिया, खाटीक समाज संघटनेचे नितीन लारोकर, भिम आर्मीचे मन्नू भिमटे, अमन नारनवरे, नॅशनल आदिवासी पिपल्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विरेंद्र इळपाते, बिरसा फायटरचे दिलीप कोडवती, प्रा. किसन गावीत, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मिलींद कुंभरे, ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लाईज फेडरेशनचे अध्यक्ष टी.एम. मडावी, सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनेचे विनोद तागडे, रविदास चर्मकार संघटनेचे शिव कनोजे, मुकेश बरियेकर, बामसेफचे मनोज गेडाम भारतीय बौध्द महासभेचे सुधीर मेश्राम, टी.एम वैद्ये, पत्रकार प्रविण शेंडे, भारतीय बौध्द महासभेचे महासचिव देवानंद शहारे, ॲड. नरेश शेंडे, मनोज वासनिक, प्रिती रामटेके, वडेगावचे नागेश बडगे, शैलेश सांगोळे, युवा समितीचे साजनकुमार रामटेके, निशांत बन्सोड, आनंदकुमार मेश्राम, चंद्रमणी बन्सोड, प्रमोद बोरकर, चुन्नीलाल राऊत, सुजाता डोंगरे, ज्योती सावनकर, पौर्णिमा नंदागवळी, समता सैनिक दलाचे संयोजक राजहंस चौरे, कुणाल जांभुळकर, लंकेश जनबंधू बैठकीत प्रामुख्याने उपस्थित होते.
अनुसूचित जाती, जमातींचा आरक्षण अद्याप पूर्ण भरण्यात आले नाही, त्याचा मोठा बॅकलॉग आहे. सर्वच जातींमध्ये अत्यंत मागास व्यक्ती आहेत त्यासाठी शासनस्तरावर मोठ्या उपाययोजना करण्याची गरज आहे. मात्र, तसे न करता आहे त्यात बदल करणे हे सर्व अनुसूचित जाती जमातींवर अन्याय करण्यासारखे आहे. बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे वाचन करून त्यामुळे होणाऱ्या परिणामावर सविस्तर मार्गदर्शन व चर्चा करण्यात आली. दरम्यान केंद्र शासनाने यासंदर्भात अध्यादेश काढून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल करावा, ही मागणी सुध्दा या बैठकीत एकमताने करण्यात आली आहे.
दरम्यान शासनाने यासंदर्भात कोणतेही पाऊल उचलले नाही तर, आंदोलनांतर्गत अनुसूचित जाती, जमातींच्या आमदार खासदारांचा घेराव करून आंदोलनही करण्याचे मत विविध संघटनांनी व्यकत केले. येत्या 21 तारखेला तिरोडा तालुक्यात कडकडीत बंद पाडण्याचा सर्वमताने निर्णय घेण्यात आला बैठकीत विविध संघटनांचे सुमारे दीडशे सदस्य उपस्थित होते।
