नागपूर.
भंडारा-गोंदिया जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री डॉ.परिणय फुके यांनी 28 जानेवारी रोजी उपोषण स्थळाला भेट देऊन आपल्या विविध मागण्यांसाठी आमरण उपोषण करणाऱ्या आदिवासी गोंड गोवारी जमात संवैधानिक हक संघर्ष कृती समिती महाराष्ट्र राज्य यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.
गोंड गोवारी जमातीच्या संस्कृती व परंपरेनुसार सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार, गोंड गोवारी जमातीच्या अर्जदारांच्या दाव्याचे समर्थन करण्यासाठी 1950 पूर्वीच्या वर्णनात गोवारी/गोवारा/गवारी अशी कागदपत्रे असूनही “गोंड गोवारी” जमातीच्या जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज स्वीकारला जात नाही.
गोंड गोवारी यांच्या जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत घटनात्मक व वैधानिक प्रणाली अंतर्गत माधुरी पाटिल विरुद्ध अपर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग यांच्या विरुद्ध दिवाणी अपील 18 डिसेंबर 2020 आणि विशेष अनुज्ञा याचिका 1993, 94 मध्ये दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार गोंड गोवारी जमाती प्रमाण पत्र व जाती प्रमाण पत्र बाबत परिपत्रक निगर्मित करण्यात यावे अशी मागणी केली.
ते म्हणाले, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारकडून आम्हाला खूप अपेक्षा आहेत. गोंड गोवारी यांचे जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्रासोबतच घटनात्मक अधिकारांतर्गत आमच्या मुलांना शिष्यवृत्ती, पदविका, पदवी मिळविण्यात येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलावीत, अशी आमची मागणी आहे.
माजी पालकमंत्री डॉ.परिणय फुके यांनी समाजाच्या सर्व रास्त मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेत उपोषणकर्त्यांच्या शिष्टमंडळासह उद्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन शासनाला न्याय मिळवून देण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्याचे आवाहन करणार आहेत.
