राज्याचे मुख्य सचिव व सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, यांचे माध्यमातून भारत सरकार यांचेकडे शिफारस करण्याबाबत सोपविण्यात आले निवेदन..
भंडारा/गोंदिया. (18जाने.)
राज्याचे माजी मंत्री तथा भंडारा-गोंदिया जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री डॉ.परिणय फुके यांनी नुकतीच राज्याचे मुख्य सचिव आणि सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव यांची मुंबई मंत्रालयात भेट घेऊन भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील ढिवर (ढिमर) समाजाने सन 1950 पुर्वी असलेले अनुसूचित जातीचे(S.C.) आरक्षण पूर्वीप्रमाणे करण्याची मागणी केली आणि शिफारस करण्यासाठी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, भारत सरकारला विनंती केली. या भेटीत त्यांच्यासोबत अखिल ढिवर समाज विकास समितीचे शिष्टमंडळही उपस्थित होते.
यावेळी माजी पालकमंत्री डॉ.परिणय फुके म्हणाले की, अखिल ढिवर समाज विकास समिती, भंडारा ही भंडारा व गोदिंया जिल्ह्यातील ढिवर समाजातील विविध सामाजिक संघटनांचा समावेश असलेली एकछत्री सामाजिक संस्था आहे. भारत सरकार यांचे अनुसूचित जाती आदेश दि. 30 एप्रिल 1936 यात भंडारा जिल्ह्यातील ढिवर समाजाला अनुसूचित जातीत समाविष्ठ केले आहे. त्याप्रमाणे ढिवर समाजाला 15 वर्षेपर्यंत अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ मिळालेला आहे. परंतु अनुसूचित जाती आदेश दि. 10 ऑगस्ट 1950 च्या आदेशातून मात्र ढिवर समाजाला बाहेर काढण्यात आले.
श्री फुके यांनी सांगितले की, भारत सरकारच्या सन 1911, 1921 व 1931 च्या जातनिहाय जनगणनेनुसार भंडारा व गोदिंया जिल्ह्यातील ढिवर समाजाची लोकसंख्या एकुण 2,83,413 इतकी असुन यात पुरुषांची संख्या 1,40,734 तर महिलांची संख्या 1,42,679 इतकी दर्शविलेली आहे. आत्ताच्या 2011 च्या जनगणनेनुसार या समाजाची आजमितीस लोकसंख्या 5.65 लक्ष इतकी आहे.
ते म्हणाले, देशाला स्वतंत्र होवून 75 वर्षे झालीत. आज 75 वा अमृत महोत्सव साजरा होत असतांना भंडारा व गोदिंया जिल्ह्यातील ढिवर समाजाला अनुसूचित जातीच्या यादीबाहेर काढण्याच्या घटनेला 2025 या वर्षी 75 वर्षे पूर्ण होत असुन ढिवर समाजासाठी ही अत्यंत दुर्देवाची बाब आहे.
फुके म्हणाले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी, त्यांच्या ऑक्टोंबर 1948 ला प्रकाशित ‘द अनटचेबल्स’ या ग्रंथात ढिमर समाजाचा अनुसूचित जातीत असल्याचा उल्लेख केलेला आहे.
त्यामुळे भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील ढिवर (ढिमर) जातीला सन 1950 पुर्वी असलेले अनुसूचित जातीचे(S.C.) आरक्षण पुर्ववत करणेसाठी योग्य व आपल्या स्तरावर राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, भारत सरकार यांचेकडे शिफारस करावी आणि ढिवर समाजाला न्याय देणेच्या कार्य करावे.
याबाबत आज मंत्रालय, मुंबई येथे मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य श्री नितीन करीर व सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्री सुमंत भांगे यांनी या विषयाची गंभीर दखल घेऊन या विषयाला मार्गी लावण्यासाठी त्वरित कार्यवाही करण्यात येईल असे आश्वासन माजी मंत्री डॉ. परिणय फुके यांनी दिले.
