अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाचा आधार काय?- न्या. अनंत बदर समितीचा अहवाल तात्काळ जाहीर करा! आमदार राजकुमार बडोले यांची विधानसभेत जोरदार मागणी

मुंबई दि.२५: महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील अंतिम आठवड्यात माजी सामाजिक न्याय मंत्री  आ. राजकुमार बडोले यांनी अनुसूचित जाती उप-वर्गीकरणाच्या अत्यंत संवेदनशील मुद्द्यावर राज्य सरकारला कठोर शब्दांत जाब विचारला.  उपवर्गीकरणासारखा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल तातडीने सार्वजनिक करावा. या निर्णयामागील नेमका सांख्यिकी आणि वस्तुनिष्ठ आधार काय आहे. हे जनतेसमोर स्पष्ट करावे, अशी ठाम व आग्रही भूमिका त्यांनी सभागृहात मांडली.

आ. बडोले यांनी आपल्या भाषणात पारदर्शकतेचा प्रश्न थेट उपस्थित करत सरकारवर निशाणा साधला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार राज्याने माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर करूनही तो अद्याप जनतेपासून लपवून ठेवला जात आहे. हा अहवाल नेमका काय सांगतो? त्यातील शिफारसी कोणत्या आहेत? हा गुप्ततेचा पडदा का? असा प्रश्नांचा भडीमार करीत आक्रमकरित्या अनेक प्रश्न उपस्थित केले. तेव्हा विधानसभा सभागृहात कमालीची शांतता पसरली होती.

आ.बडोले यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, लोकशाहीत माहिती लपवणे म्हणजे विश्वासघात आहे. असा विश्वासघात करू नका. पारदर्शकता ठेवा. तिच शासनाची खरी ताकद असते.

अनुसूचित जाती प्रवर्गात समाविष्ट असलेल्या ५९ पोटजातींच्या भविष्याचा प्रश्न उपस्थित करत आमदार बडोले  भावनिक शब्दांत म्हणाले, उप-वर्गीकरण ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नाही. तर ती लाखो वंचितांच्या आशा-आकांक्षांशी जोडलेली आहे. या प्रक्रियेमुळे कुठलीही जात वंचित राहणार नाही, याची स्पष्ट हमी सरकारने दिली पाहिजे. केवळ राजकीय घोषणा करून चालणार नाही. तर न्याय शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचला पाहिजे. कोणावरही अन्याय होता कामा नये.

ते अधिक आक्रमक होत म्हणाले, डेटा कुठे आहे? डेटाविना उपवर्गिकरण शक्य नाही. कायदेशीर पेचात अडकाल तेव्हा मी काय म्हणालो होतो.ते आठवेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने उप-वर्गीकरणासाठी ‘वस्तुनिष्ठ व सांख्यिकी डेटा’ अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यावर बोलताना आमदार बडोले यांनी सरकारच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. देशात १९३० नंतर अधिकृत जातीगत जनगणनाच झालेली नाही. अशा परिस्थितीत, सरकार कोणत्या आधारावर हा निर्णय घेणार? जर ठोस डेटा नसेल, तर हा निर्णय न्यायालयात टिकणार कसा?” असा थेट सवाल त्यांनी केला.

त्यांनी इशारा दिला की, डेटाविना घेतलेले निर्णय  अन्यायकारक ठरतील. तेव्हा (उपवर्गिकरणाची मागणी करणारी एक जात वगळता) ५८ जाती संघटितपणे सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरतील. एवढेच नव्हेतर भविष्यात कायदेशीर अडचणींना आमंत्रण ठरेल.

– माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल तात्काळ व संपूर्णपणे सार्वजनिक करावा.

– उपवर्गीकरणासाठी वापरण्यात येणाऱ्या सांख्यिकी डेटाचा स्रोत स्पष्ट करावा.

– अनुसूचित जातीतील सर्व ५९ पोटजातींच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीचा सखोल विचार करावा.

– वेळकाढूपणा नव्हे, तर स्पष्टता हवी!

शेवटी आमदार राजकुमार बडोले यांनी सरकारला स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला की, हा विषय केवळ धोरणात्मक नाही. तर सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाशी निगडित आहे. सरकारने वेळकाढूपणा न करता सभागृहात सविस्तर खुलासा करावा आणि समाजातील सर्व घटकांचा विश्वास जपावा असेही ते म्हणाले.