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प्रतिनिधि। 11 फरवरी
गोंदिया। राज्य में कुछ दिन पूर्व सरकारी अस्पतालों में ईलाज के दर तय होने की खबरों से गरीब आम आदमी टूट सा गया था। आम आदमी के सुलभ स्वास्थ्य का साथी सरकारी अस्पताल में भी पैसे लगने की जानकारी बाहर आते ही सरकार के विरोध में आवाज उठना शुरू हो गई थी। परंतु अब सरकार ने इसे मात्र एक गलती मानकर 9 फरवरी को एक पत्र जारी कर इसका खुलासा किया है और सरकारी अस्पतालों में इलाज पूर्व की तरह ही मुफ्त होने की जानकारी दी।
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के कंट्रोल में आने वाले सरकारी अस्पतालों में जांच और इलाज पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के 23 अगस्त, 2023 के सरकारी फैसले के मुताबिक पूर्व से ही मुफ्त है।
सरकारी फैसले के तहत सर्विस की सुविधा देने के लिए 6 जून, 2015 के सरकारी फैसले की मंज़ूर दरें गलती से पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा 16 जनवरी, 2026 को जारी किए गए सिटीजन चार्टर के अपेंडिक्स-3 में शामिल हो गईं।
असल में, चूंकि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के कंट्रोल में आने वाले सरकारी अस्पतालों में जांच और इलाज फ्री कर दिए गए हैं, इसलिए 9 फरवरी, 2026 के सुधार के मुताबिक सिटीजन चार्टर के अपेंडिक्स-3 को हटा दिया गया है, ऐसा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने बताया है।
स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और यदि किसी सरकारी अस्पताल में उनसे शुल्क मांगा जाता है, तो इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से करें।
