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नवेगांव-नागझिरा बफर जोन के प्रबंधन में प्रगति को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठक, विधायक डॉ. फुके के अनुरोध पर, वन मंत्री गणेश नाईक के सकारात्मक निर्देश..
प्रतिनिधि।
भंडारा: महाराष्ट्र के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में विख्यात गोंदिया और भंडारा जिले के नवेगांव-नागझिरा टाइगर रिजर्व के बफर जोन के प्रबंधन में अब निर्णायक कदम उठाया गया है। पूर्व वन राज्यमंत्री एवं वर्तमान विधायक डॉ. परिणय फुके के लगातार अनुसरण की पृष्ठभूमि में राज्य के वन मंत्री गणेश नाईक ने इस संबंध में सकारात्मक रुख अपनाया है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक आदेश दिए हैं।
इस परियोजना का मुख्य क्षेत्र वर्तमान में टाइगर रिजर्व के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन बफर क्षेत्र का प्रबंधन क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा किया जाता है, जो एकीकृत नीतियों के कार्यान्वयन में बाधा बन रहा था। 2017 से लंबित इस प्रस्ताव को बढ़ावा देने के लिए पूर्व वन राज्यमंत्री एवं वर्तमान विधायक डॉ. फुके ने हाल ही में मंत्रालय में वन मंत्री से मुलाकात की और इस मामले पर विस्तार से चर्चा की।
इस अवसर पर विधायक डॉ. फुके ने बताया कि कुछ महीने पहले नागपुर वन विभाग ने इस संबंध में संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे ने राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी देने का निर्देश दिया था। हालांकि, अभी तक अंतिम प्रशासकीय मंजूरी नहीं मिली है। अब इस संबंध में सकारात्मक निर्णय लेने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
संयुक्त प्रबंधन की आवश्यकता
विधायक फुके के अनुसार, बफर जोन का नियंत्रण टाइगर रिजर्व को सौंपने से प्रबंधन और अधिक एकीकृत होगा। इससे इको-टूरिज्म के माध्यम से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन का विकास होगा। वर्तमान में विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण कई विकास योजनाएं कागजों पर अटकी हुई हैं। वन्यजीवों की बढ़ती संख्या के साथ, इस मुद्दे पर तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।
मंत्री गणेश नाईक की सकारात्मक भूमिका..
विधायक डॉ. फुके के विस्तृत बयान के बाद वन मंत्री गणेश नाईक ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव के लिए आवश्यक प्रशासनिक मंजूरी के लिए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
इस निर्णय से नवेगांव-नागझिरा क्षेत्र में नए पर्यटन द्वार, जंगल सफारी ट्रेल्स, इको-टूरिज्म हब और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इससे स्थानीय ग्रामीणों, पर्यावरणविदों और पर्यटन उद्योग से जुड़े नागरिकों में उत्साह का माहौल है। राज्य सरकार जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी करने वाली है और विधायक डॉ. परिणय फुके के लगातार प्रयासों से लंबित मुद्दों का समाधान होने के संकेत मिल रहे हैं।
